10. मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद 163

राज्यपाल को सहायता और सलाह देने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी

अनुच्छेद 164(1)

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर

अनुच्छेद 164(2)

राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी

अनुच्छेद 164(3) व 164(4)

तीसरी अनुसूची अनुसार शपथ, बिना सदस्यता के अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद धारण

अनुच्छेद 165

राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण

अनुच्छेद 166

राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी

अनुच्छेद 167

राज्य के प्रशासनिक व विधायी प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य

अनुच्छेद 177

किसी भी सदन में बोलने व भाग लेने का अधिकार, किंतु मतदान केवल अपने सदन में

मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा

महत्वपूर्ण विभागों (गृह, वित्त आदि) के स्वतंत्र प्रमुख, नीति-निर्माण की शीर्ष बैठक में अनिवार्य भागीदारी

मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा

छोटे विभागों का पूर्ण स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट बैठक में केवल आमंत्रित किए जाने पर भाग लेना

मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा

कैबिनेट मंत्री से संबद्ध होकर प्रशासनिक कार्यभार साझा करना, स्वतंत्र निर्णय का अभाव

मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा

कैबिनेट या राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, संसदीय व विधायी कार्यों में सहायता देना

मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा

राजनीतिक पद (संवैधानिक उल्लेख नहीं), कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन व दर्जा

अनुच्छेद 163(1)

विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा

अनुच्छेद 164(1)

मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों का वितरण मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री चाहे तो त्यागपत्र मांग सकता है

अनुच्छेद 167

राज्य के प्रशासनिक निर्णयों व विधिक प्रस्तावों से राज्यपाल को अवगत कराना मुख्यमंत्री का दायित्व

अनुच्छेद 174

सदन की बैठक बुलाने, स्थगित करने व विधानसभा भंग करने की संस्तुति मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है

अनुच्छेद 213

विधानसभा विश्रांतिकाल में राज्यपाल अध्यादेश केवल मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर प्रख्यापित करता है