📚 Polity — भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान
11. सहकारी समितियाँ
परीक्षा उपयोगी One-Liner तथ्य एवं महत्वपूर्ण सारणियाँ
संवैधानिक पृष्ठभूमि, 97वाँ संशोधन एवं भाग IXB
सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला संविधान संशोधन
97वाँ संविधान संशोधन (2011)
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97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ?
15 फरवरी 2012
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97वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया नया भाग
भाग 9B (Part IXB)
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संविधान के भाग 9B का आधिकारिक शीर्षक क्या है?
सहकारी समितियाँ
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भाग 9B के अंतर्गत अनुच्छेदों का संवैधानिक विस्तार
अनुच्छेद 243ZH से 243ZT
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सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में बनाया गया?
अनुच्छेद 19(1)(c)
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अनुच्छेद 19(1)(c) में 'संगम या संघ' के साथ जोड़ा गया नया शब्द
सहकारी समितियाँ
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राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सहकारिता से संबंधित अनुच्छेद
अनुच्छेद 43B
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अनुच्छेद 43B के अनुसार राज्य का प्रमुख संवैधानिक दायित्व
सहकारी समितियों का स्वैच्छिक संवर्धन
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संविधान की 7वीं अनुसूची में 'सहकारी समितियाँ' किस सूची का विषय है?
राज्य सूची (प्रविष्टि 32)
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बहु-राज्यीय सहकारी समितियाँ (Multi-State Co-operatives) किस सूची का विषय हैं?
संघ सूची (प्रविष्टि 44)
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भारत में प्रथम सहकारी साख समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था?
1904 में
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वर्ष 1904 का सहकारी अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में बना?
लॉर्ड कर्जन
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सहकारिता को सर्वप्रथम प्रांतीय विषय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया?
भारत सरकार अधिनियम, 1919
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संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रथम अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कब घोषित हुआ?
वर्ष 2012
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संयुक्त राष्ट्र द्वारा दूसरा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कब घोषित किया गया?
वर्ष 2025
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भारत सरकार द्वारा अलग केंद्रीय 'सहकारिता मंत्रालय' का गठन कब हुआ?
जुलाई 2021
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स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय सहकारिता मंत्री
अमित शाह
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केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का आधिकारिक विजन व ध्येय वाक्य
सहकार से समृद्धि
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भाग 9B में सहकारी समिति की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है?
अनुच्छेद 243ZH(1)
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भाग 9B के अनुसार 'बोर्ड' (Board) की परिभाषा का अनुच्छेद
अनुच्छेद 243ZH(a)
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सहकारी समिति के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन की देखरेख करने वाला शीर्ष निकाय
निदेशक मंडल (Board of Directors)
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सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की संवैधानिक जवाबदेही
बोर्ड के प्रति जवाबदेह
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सहकारी समितियों का मूल लोकतांत्रिक संचालन सिद्धांत
एक सदस्य, एक मत
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क्या सहकारी समितियों में अंशपूंजी (Shares) के आधार पर अतिरिक्त मत मिलते हैं?
नहीं, समान मताधिकार
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सहकारी समिति के प्राथमिक उद्देश्य की प्रकृति
पारस्परिक सहायता एवं सामाजिक-आर्थिक उत्थान
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संवैधानिक रूपरेखा
सहकारी समितियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
संविधान के भाग 9B एवं प्रमुख अनुच्छेदों का विवरण
| अनुच्छेद | विषय | प्रमुख प्रावधान |
|---|---|---|
अनुच्छेद 19(1)(c) | उत्तर देखें मौलिक अधिकार | उत्तर देखें समस्त नागरिकों को सहकारी समितियाँ गठित करने का मूलभूत अधिकार |
अनुच्छेद 43B | उत्तर देखें नीति निदेशक तत्व | उत्तर देखें सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन व लोकतांत्रिक नियंत्रण का संवर्धन |
अनुच्छेद 243ZH | उत्तर देखें परिभाषाएं | उत्तर देखें बोर्ड, बहु-राज्यीय सहकारी समिति, पदाधिकारी व सदस्य की संवैधानिक परिभाषाएं |
अनुच्छेद 243ZJ | उत्तर देखें बोर्ड की संरचना व कार्यकाल | उत्तर देखें अधिकतम 21 निदेशक, 5 वर्ष का कार्यकाल तथा SC/ST व महिला आरक्षण |
अनुच्छेद 243ZK | उत्तर देखें बोर्ड सदस्यों का निर्वाचन | उत्तर देखें कार्यकाल समाप्ति से पूर्व स्वतंत्र चुनावी निकाय द्वारा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना |
अनुच्छेद 243ZL | उत्तर देखें बोर्ड का अधिक्रमण व निलंबन | उत्तर देखें अधिकतम 6 माह हेतु अधिक्रमण, बैंकिंग सहकारी समितियों हेतु 1 वर्ष की छूट |
अनुच्छेद 243ZM | उत्तर देखें खातों की लेखापरीक्षा | उत्तर देखें वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट से अनिवार्य ऑडिट |
अनुच्छेद 243ZN | उत्तर देखें आम सभा की बैठक | उत्तर देखें वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर वार्षिक आम सभा (AGM) का आयोजन अनिवार्य |
अनुच्छेद 243ZP | उत्तर देखें वार्षिक विवरणी (Returns) | उत्तर देखें वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर राज्य के नामित प्राधिकारी को विवरणियाँ भेजना |
अनुच्छेद 243ZR व 243ZS | उत्तर देखें बहु-राज्यीय समितियाँ व UTs | उत्तर देखें बहु-राज्यीय सहकारी समितियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों पर भाग 9B के उपबंधों का विस्तार |
बोर्ड की संरचना, कार्यकाल, आरक्षण एवं चुनावी व्यवस्था
सहकारी समिति के बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम विहित संख्या
अधिकतम 21 निदेशक
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बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशकों का नियम किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 243ZJ(1)
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सहकारी समिति के निर्वाचित बोर्ड सदस्यों का कार्यकाल
5 वर्ष
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बोर्ड के पदाधिकारियों (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) का कार्यकाल कितना होता है?
निर्वाचन तिथि से 5 वर्ष
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बोर्ड में अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु आरक्षित स्थान
1 सीट आरक्षित
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सहकारी समिति के बोर्ड में महिलाओं हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या
2 सीटें आरक्षित
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क्या SC/ST और महिलाओं का आरक्षण 21 निदेशकों की अधिकतम सीमा के भीतर है?
हाँ, उसी में सम्मिलित
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बोर्ड में अधिकतम कितने विशेषज्ञ सदस्य सहयोजित (Co-opted) किए जा सकते हैं?
अधिकतम 2 विशेषज्ञ
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सहयोजित सदस्यों के लिए अपेक्षित कार्यक्षेत्र अनुभव
बैंकिंग, वित्त, प्रबंधन या सहकारिता
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क्या सहयोजित (Co-opted) सदस्यों को बोर्ड चुनाव में मतदान का अधिकार होता है?
नहीं, मताधिकार नहीं होता
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क्या सहयोजित सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो सकते हैं?
नहीं
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सहकारी समिति के बोर्ड का निष्पक्ष चुनाव कराने का संवैधानिक दायित्व
राज्य द्वारा स्थापित चुनावी प्राधिकरण
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बोर्ड का नया चुनाव कब तक अनिवार्य रूप से संपन्न हो जाना चाहिए?
वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने पूर्व
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सहकारी समितियों में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में हैं?
अनुच्छेद 243ZK
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सहकारी समिति के बोर्ड का अधिक्रमण (Supersession) अधिकतम कितनी अवधि हेतु संभव है?
अधिकतम 6 माह
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बैंकिंग कार्य करने वाली सहकारी समितियों में अधिक्रमण की अधिकतम संवैधानिक सीमा
1 वर्ष (अनुच्छेद 243ZL)
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किन सहकारी समितियों के बोर्ड को सरकार द्वारा अधिक्रमित नहीं किया जा सकता?
जहाँ सरकारी शेयर या गारंटी न हो
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बोर्ड अधिक्रमण की स्थिति में समिति के दैनिक प्रबंधन हेतु कौन नियुक्त होता है?
प्रशासक (Administrator)
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प्रशासक को कितने समय के भीतर चुनाव कराकर नया बोर्ड सौंपना अनिवार्य है?
अधिकतम 6 माह के भीतर
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सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा (AGM) आयोजित करने की समय-सीमा
वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह भीतर
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वार्षिक आम सभा (AGM) की बैठक का संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 243ZN
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समिति के सदस्यों को सूचना प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार
अनुच्छेद 243ZO
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सदस्यों की न्यूनतम वार्षिक उपस्थिति एवं सहभागिता तय करने का अधिकार
राज्य विधानमंडल को
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सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कोष की स्थापना का दायित्व किस पर होता है?
प्रत्येक सहकारी समिति पर
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बोर्ड की बैठकों में अनिवार्य न्यूनतम गणपूर्ति (कोरम) का निर्धारण
समिति की उपविधियों (Bye-laws) अनुसार
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क्या बोर्ड सदस्य समिति के किसी संविदा या अनुबंध में व्यक्तिगत लाभ ले सकता है?
नहीं, अयोग्यता का आधार
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संशोधन विश्लेषण
97वें संशोधन के प्रमुख प्रावधान
संवैधानिक परिवर्तन एवं उनका विधिक महत्व
| व्यवस्था | संवैधानिक आधार | प्रमुख विशेषता |
|---|---|---|
मौलिक अधिकार का विस्तार | उत्तर देखें अनुच्छेद 19(1)(c) | उत्तर देखें नागरिकों को सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार, युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन |
नीति निदेशक तत्व | उत्तर देखें अनुच्छेद 43B | उत्तर देखें सहकारिता के संवर्धन हेतु राज्य के सकारात्मक नीतिगत दायित्व का स्पष्ट समावेश |
बोर्ड का निश्चित कार्यकाल | उत्तर देखें अनुच्छेद 243ZJ | उत्तर देखें कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित, अनिश्चितकालीन राजनीतिक हस्तक्षेप व मनमानेपन से सुरक्षा |
सामाजिक समावेशिता | उत्तर देखें अनुच्छेद 243ZJ(1) | उत्तर देखें प्रत्येक बोर्ड में 1 SC/ST तथा 2 महिला निदेशकों का अनिवार्य वैधानिक आरक्षण |
अधिक्रमण पर विधिक अंकुश | उत्तर देखें अनुच्छेद 243ZL | उत्तर देखें मनमाने सरकारी अधिक्रमण पर रोक, अधिकतम 6 माह की सख्त समय-सीमा निर्धारित |
अनिवार्य स्वतंत्र ऑडिट | उत्तर देखें अनुच्छेद 243ZM | उत्तर देखें वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह में अनुमोदित चार्टर्ड एकाउंटेंट से अनिवार्य लेखापरीक्षण |
लेखापरीक्षण, वित्तीय पारदर्शिता, अपराध एवं दंड
सहकारी समितियों के खातों की लेखापरीक्षा (Audit) का संवैधानिक अनुच्छेद
अनुच्छेद 243ZM
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वित्तीय वर्ष समाप्ति के कितने समय में खातों का अनिवार्य ऑडिट होना चाहिए?
6 माह के भीतर
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सहकारी समिति के खातों का अंकेक्षण कौन कर सकता है?
राज्य अनुमोदित योग्य लेखापरीक्षक/CA
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शीर्ष (Apex) सहकारी समिति की ऑडिट रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है?
राज्य विधानमंडल के पटल पर
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राज्य रजिस्ट्रार को वार्षिक विवरणी (Return) कितने समय में दाखिल करनी होती है?
वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह भीतर
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वार्षिक विवरणी में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने वाले दस्तावेज
ऑडिट रिपोर्ट, लाभांश व वार्षिक रिपोर्ट
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सहकारी समितियों से संबंधित अपराध और शास्तियों का संवैधानिक अनुच्छेद
अनुच्छेद 243ZQ
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झूठी विवरणी दाखिल करना या जानबूझकर तथ्य छिपाना किस प्रकार का अपराध है?
दंडनीय संज्ञेय अपराध
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नियत समय पर चुनाव न कराना या अभिलेख न सौंपना किस श्रेणी में आता है?
विधिक अपराध (शास्ति योग्य)
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बहु-राज्यीय सहकारी समितियों (MSCS) पर भाग 9B लागू करने वाला अनुच्छेद
अनुच्छेद 243ZR
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बहु-राज्यीय सहकारी समिति (MSCS) की विधिक परिभाषा
जिसका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राज्यों में हो
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बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति
केवल संसद को
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संसद द्वारा बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था?
2002 में
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संसद द्वारा बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम कब पारित किया गया?
2023 में
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वर्ष 2023 के संशोधन द्वारा चुनाव संचालन हेतु स्थापित नया निकाय
सहकारी चुनाव प्राधिकरण (Co-operative Election Authority)
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सहकारी चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
केंद्र सरकार
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बहु-राज्यीय समितियों में सदस्यों की शिकायतों के निवारण हेतु स्थापित पद
सहकारी लोकपाल (Co-operative Ombudsman)
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सहकारी लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
केंद्र सरकार द्वारा
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केंद्र शासित प्रदेशों पर भाग 9B लागू करने से संबंधित अनुच्छेद
अनुच्छेद 243ZS
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केंद्र शासित प्रदेशों में भाग 9B के संदर्भ में 'राज्य कानून' का विधिक अर्थ
संसद द्वारा निर्मित कानून
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विद्यमान राज्य कानूनों के जारी रहने से संबंधित अनुच्छेद
अनुच्छेद 243ZT
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97वें संशोधन के बाद राज्यों को कानून संशोधन हेतु दी गई समय-सीमा
1 वर्ष की अवधि
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ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करने वाली प्राथमिक साख संस्था
प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS)
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अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी साख संरचना का त्रि-स्तरीय ढांचा
PACS, DCCB और राज्य सहकारी बैंक
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जिला स्तर पर कार्यरत मध्यवर्ती सहकारी बैंक का नाम
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB)
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राज्य स्तर पर कार्यरत शीर्ष सहकारी बैंक
राज्य सहकारी बैंक (State Cooperative Bank)
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संस्थागत ढांचा
सहकारी समितियों की संस्थागत विशेषताएँ
संगठनात्मक सिद्धांत एवं संचालन व्यवस्था का विवरण
| व्यवस्था | संवैधानिक आधार | प्रमुख विशेषता |
|---|---|---|
लोकतांत्रिक नियंत्रण | उत्तर देखें अनुच्छेद 43B व 243ZH | उत्तर देखें एक सदस्य-एक मत का नियम, पूंजी अंशधारिता के आधार पर विशेषाधिकार नहीं |
चुनावी स्वायत्तता | उत्तर देखें अनुच्छेद 243ZK | उत्तर देखें कार्यकाल समाप्ति से पूर्व स्वतंत्र राज्य प्राधिकारी द्वारा निष्पक्ष चुनाव |
व्यावसायिक प्रबंधन | उत्तर देखें अनुच्छेद 243ZJ(3) | उत्तर देखें बैंकिंग व वित्तीय मामलों में 2 विशेषज्ञ सदस्यों को सहयोजित करने की व्यवस्था |
पारदर्शिता व जवाबदेही | उत्तर देखें अनुच्छेद 243ZP | उत्तर देखें वार्षिक रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट व सदस्यों की सूची का अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण |
दोहरा नियमन (Dual Control) | उत्तर देखें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 | उत्तर देखें प्रशासनिक कार्य राज्य सहकारिता रजिस्ट्रार के अधीन, बैंकिंग कार्य RBI के अधीन |
न्यायिक निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला (2021) एवं संस्थागत ढांचा
गुजरात उच्च न्यायालय ने किस वर्ष 97वें संशोधन के भाग 9B को रद्द किया था?
2013 में (राजेंद्र एन. शाह वाद)
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गुजरात उच्च न्यायालय ने 97वें संशोधन को किस आधार पर अमान्य ठहराया था?
आधे राज्यों के अनुसमर्थन का अभाव
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सर्वोच्च न्यायालय ने 97वें संशोधन पर अपना ऐतिहासिक निर्णय कब सुनाया?
20 जुलाई 2021
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97वें संशोधन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक वाद
भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (2021)
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राजेंद्र शाह वाद (2021) में निर्णय देने वाली तीन सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष
न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन
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सर्वोच्च न्यायालय ने भाग 9B के किस हिस्से को असंवैधानिक घोषित किया?
एकल-राज्यीय सहकारी समितियों संबंधी भाग
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सुप्रीम कोर्ट ने एकल-राज्यीय समितियों पर भाग 9B को क्यों रद्द किया?
अनुच्छेद 368(2) के परंतुक का उल्लंघन
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सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्य सूची के विषय में संशोधन हेतु क्या अनिवार्य था?
कम से कम 50% राज्यों का अनुसमर्थन
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सर्वोच्च न्यायालय ने भाग 9B के किस हिस्से को पूर्णतः वैध ठहराया?
बहु-राज्यीय सहकारी समितियाँ (MSCS)
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सुप्रीम कोर्ट ने भाग 9B को किस सिद्धांत के आधार पर आंशिक रूप से बचाया?
प्रथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability)
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क्या सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(c) और अनुच्छेद 43B को रद्द किया?
नहीं, वे पूर्णतः वैध रहे
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वर्तमान में किसी राज्य के भीतर कार्यरत सहकारी समितियों पर कानून बनाने का अधिकार
संबंधित राज्य विधानमंडल को
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वर्तमान में बहु-राज्यीय सहकारी समितियों पर भाग 9B की कानूनी स्थिति
पूर्णतः प्रभावी एवं लागू
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क्या सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में आते हैं?
हाँ, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) 2020 द्वारा
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शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) का बैंकिंग नियमन किसके द्वारा किया जाता है?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा
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शहरी सहकारी बैंकों पर दोहरा नियंत्रण किनके बीच विभाजित है?
RBI और राज्य सहकारिता रजिस्ट्रार
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सहकारी बैंकों में जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा कौन प्रदान करता है?
डीआईसीजीसी (DICGC - 5 लाख तक)
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अमूल (AMUL) किस प्रकार के सहकारी मॉडल का विश्वप्रसिद्ध उदाहरण है?
आनंद दुग्ध सहकारी मॉडल (गुजरात)
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भारत में श्वेत क्रांति के जनक जिन्होंने सहकारिता का सफल प्रयोग किया
डॉ. वर्गीज कुरियन
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इफको (IFFCO) और कृभको (KRIBHCO) किस प्रकार की सहकारी संस्थाएं हैं?
बहु-राज्यीय सहकारी समितियाँ
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नाबार्ड (NABARD) की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी?
बी. शिवरामन समिति (1982)
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सहकारी साख समितियों को पुनर्वित्त (Refinance) उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था
नाबार्ड (NABARD)
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सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय संस्था (NCUI)
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ
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राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1963 में (संसदीय अधिनियम द्वारा)
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प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) के कंप्यूटरीकरण का राष्ट्रीय लक्ष्य
पारदर्शिता एवं दक्षता में वृद्धि
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सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किसके तहत शुरू हुई?
सहकारिता मंत्रालय (भारत सरकार)
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सहकारी समितियों के प्रकार, समितियाँ, सुधार एवं परीक्षा-उपयोगी तथ्य
अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (1951) के अध्यक्ष कौन थे?
ए. डी. गोरवाला
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गोरवाला समिति की प्रमुख सिफारिश क्या थी?
सहकारी साख में राज्य की भागीदारी
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सहकारी कानून में सुधार हेतु गठित 'वैद्यनाथन समिति' (2004) का विषय
ग्रामीण सहकारी साख संस्थाओं का पुनरुद्धार
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शहरी सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समिति (2021)
एन. एस. विश्वनाथन समिति
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त्रि-स्तरीय अल्पकालिक साख ढांचे में शीर्ष नियामक
नाबार्ड एवं भारतीय रिज़र्व बैंक
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दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी साख प्रदान करने वाली संस्थाएं
राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
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सहकारी समिति के पंजीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम वयस्क व्यक्तियों की सामान्य संख्या
कम से कम 10 वयस्क व्यक्ति
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सहकारी समिति का पंजीकरण किसके कार्यालय में कराया जाता है?
सहकारी समिति रजिस्ट्रार (RCS)
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पंजीकरण के पश्चात सहकारी समिति को कौन-सी विधिक हैसियत मिलती है?
निगमित निकाय (Body Corporate)
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निगमित निकाय बनने से सहकारी समिति को मिलने वाली दो प्रमुख शक्तियां
शाश्वत उत्तराधिकार एवं सार्वमुद्रा
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क्या सहकारी समिति अपने नाम पर संपत्ति खरीद और बेच सकती है?
हाँ, पूर्ण विधिक अधिकार
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क्या सहकारी समिति पर उसके नाम से वाद दायर किया जा सकता है?
हाँ, वाद दायर करने की क्षमता
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सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व सामान्यतः कैसा होता है?
सीमित दायित्व (Limited Liability)
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सहकारी आंदोलन का अंतरराष्ट्रीय प्रतीक चिह्न क्या है?
इंद्रधनुषी ध्वज (Rainbow Flag)
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अंतरराष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (ICA) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1895 में (लंदन)
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ICA का वर्तमान वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थित है?
ब्रुसेल्स (बेल्जियम)
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सहकारिता के रोशडेल अग्रदूत (Rochdale Pioneers, 1844) किस देश से संबंधित थे?
इंग्लैंड
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रोशडेल सिद्धांतों को किसका आधार माना जाता है?
आधुनिक सहकारिता आंदोलन का
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भारत में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) का मुख्यालय कहाँ है?
नई दिल्ली
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बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (VAMNICOM) कहाँ स्थित है?
पुणे (महाराष्ट्र)
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सहकारी क्षेत्र में नई राष्ट्रीय नीति तैयार करने हेतु 2022 में गठित समिति के अध्यक्ष
सुरेश प्रभु
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सहकारी समिति के लाभ का कितना प्रतिशत अनिवार्यतः आरक्षित कोष में जाता है?
सामान्यतः 25 प्रतिशत
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क्या सहकारी समिति का सदस्य अपने अंश (Share) खुले बाजार में बेच सकता है?
नहीं, समिति को लौटाना पड़ता है
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सहकारी समितियों में पूंजी प्रधान होती है अथवा व्यक्ति?
व्यक्ति प्रधान (मानवतावादी स्वरूप)
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सहकारी क्षेत्र में गठित नई राष्ट्रीय बीज सहकारी समिति का नाम
भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL)
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सहकारी क्षेत्र में जैविक उत्पादों हेतु गठित राष्ट्रीय संस्था
राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति लिमिटेड (NCOL)
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