16. आपातकालीन प्रावधान

अनुच्छेद 352

युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह

अनुच्छेद 356 व 365

राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता या केंद्र के निर्देशों की अवहेलना

अनुच्छेद 360

भारत या उसके किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा

1 माह के भीतर विशेष बहुमत

प्रत्येक 6 माह पर विस्तार, अधिकतम कोई सीमा नहीं

2 माह के भीतर साधारण बहुमत

प्रत्येक 6 माह पर विस्तार, अधिकतम 3 वर्ष तक संभव

2 माह के भीतर साधारण बहुमत

एक बार अनुमोदित होने पर अनिश्चितकाल तक प्रभावी

1 माह, विशेष बहुमत

संघीय ढांचा एकात्मक बनता है, अनु. 19 स्वतः निलंबित, संसद राज्य सूची पर कानून बनाती है

2 माह, साधारण बहुमत

राज्य सरकार बर्खास्त, मुख्यमंत्री की शक्तियां राज्यपाल को, राज्य बजट संसद पारित करती है

2 माह, साधारण बहुमत

सभी वर्गों के वेतन में कटौती, राज्यों के धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित

1976

आपातकाल में मौलिक अधिकारों (बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित) के प्रवर्तन पर रोक (बाद में 44वें संशोधन से पलटा)

1980

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है; दुर्भावनापूर्ण घोषणा अवैध होगी

1994

राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा अनिवार्य; बहुमत परीक्षण (Floor Test) विधानसभा में होना जरूरी

2017

आपातकाल के दौर के एडीएम जबलपुर निर्णय को त्रुटिपूर्ण और अस्वीकृत घोषित किया गया