19. वित्त आयोग

अनुच्छेद 280(3)(a)

संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का विभाजन और राज्यों के बीच आंटन

अनुच्छेद 280(3)(b)

भारत की संचित निधि से राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान के सिद्धांत तय करना

अनुच्छेद 280(3)(bb)

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधन बढ़ाना

अनुच्छेद 280(3)(c)

देश के वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने हेतु राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य मामले

2005–2010

राज्यों को करों का 30.5% हिस्सा देने की सिफारिश, राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून पर जोर

2010–2015

राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 32% की गई, जीएसटी क्षतिपूर्ति फंड की रूपरेखा

2015–2020

कर हस्तांतरण में ऐतिहासिक वृद्धि कर इसे 32% से बढ़ाकर 42% किया गया

2020–2026

राज्यों की हिस्सेदारी 41% तय की गई (जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने के कारण 1% समायोजन)

अनुच्छेद 280(3)(a)

केंद्र द्वारा संग्रहित कुल करों का निश्चित प्रतिशत (जैसे 41%) राज्यों के पूल में देना

अनुच्छेद 280(3)(a)

विभाज्य पूल का विभिन्न राज्यों के बीच फार्मूले (जनसंख्या, आय, वन आदि) के आधार पर बँटवारा

अनुच्छेद 275

जिन राज्यों के राजस्व में घाटा रहता है, उनकी भरपाई हेतु संचित निधि से सहायता

अनुच्छेद 280(3)(bb)

ग्रामीण और शहरी स्थानीय संस्थाओं (पंचायतों/नगरपालिकाओं) के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान