22. राज्यपाल

अनुच्छेद 153

प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल (एक व्यक्ति दो राज्यों का भी बन सकता है)

अनुच्छेद 154

राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी

अनुच्छेद 155

राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति

अनुच्छेद 156

5 वर्ष का कार्यकाल तथा राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण

अनुच्छेद 159

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण

मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति, महाधिवक्ता व SPSC सदस्यों की नियुक्ति

अनुच्छेद 154, 164, 165

सत्र आहूत करना, संदेश भेजना, अध्यादेश जारी करना तथा विधेयकों पर अनुमति देना

अनुच्छेद 174, 200, 213

बजट रखवाना, धन विधेयक पर पूर्व अनुमति, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण

अनुच्छेद 202, 207, 267

अपराधियों की सजा को क्षमा करना, कम करना या बदलना (मृत्युदंड छोड़कर)

अनुच्छेद 161

जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो, तो सबसे उपयुक्त नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना

संविधानिक परंपरा और स्वविवेक

विधानसभा में बहुमत खोने और विश्वास मत हारने के बाद भी इस्तीफा न देने पर सरकार बर्खास्त करना

अनुच्छेद 164(1)

अल्पमत सरकार द्वारा विधानसभा भंग करने की सलाह को अस्वीकार करना

अनुच्छेद 174

राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोकना, यदि वह संविधान विरोधी या राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल हो

अनुच्छेद 200

1974

राज्यपाल अपनी अधिकांश शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा (स्वविवेक सीमित)

1994

राज्यपाल की रिपोर्ट न्यायिक समीक्षा के योग्य है; बहुमत परीक्षण राजभवन के बजाय विधानसभा में हो

2010

राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा बिना ठोस कारण के मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता

2016

राज्यपाल की विधानसभा सत्र बुलाने की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन है, मनमानी नहीं