24. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1773

बंगाल का गवर्नर-जनरल पद सृजन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना

1784

द्वैध शासन की शुरुआत, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन

1813

ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त (चाय व चीन छोड़कर), शिक्षा हेतु धन आवंटन

1833

भारत का गवर्नर-जनरल पद सृजन, पूर्ण केंद्रीयकरण, दास प्रथा का अंत

1853

विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण, सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता

1858

कंपनी शासन समाप्त, क्राउन का शासन, भारत का राज्य सचिव पद सृजन, वायसराय पदनाम

1861

पोर्टफोलियो प्रणाली, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कानून निर्माण में भारतीयों का प्रवेश

1909

मार्ले-मिंटो सुधार, मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली (सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व)

1919

मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका

1935

अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, संघीय न्यायालय की स्थापना

मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल

केंद्रीय विधान परिषदों का विस्तार, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति

सिखों, ईसाइयों व आंग्ल-भारतीयों तक पृथक निर्वाचन का विस्तार

प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, महिलाओं को मताधिकार

दलितों, महिलाओं और श्रमिकों हेतु पृथक प्रतिनिधित्व

प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, संघीय न्यायालय और RBI की स्थापना