25. अंतर्राज्यीय संबंध

अनुच्छेद 262 एवं जल विवाद अधिनियम, 1956

नदियों के पानी के बँटवारे और उपयोग संबंधी विवादों का न्यायाधिकरण द्वारा निपटारा

अनुच्छेद 263

राज्यों के बीच साझा हितों पर चर्चा, नीतिगत समन्वय और विवादों की जाँच करना

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956

क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देना

अनुच्छेद 301 से 307

भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

अनुच्छेद 262

संसद को अंतर्राज्यीय नदियों के जल उपयोग व वितरण पर कानून बनाने की शक्ति

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956

राज्यों के अनुरोध पर तदर्थ न्यायाधिकरण (Tribunal) का गठन करना

संशोधित जल विवाद अधिनियम, 2019

वार्ता और समिति के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास

अखिल भारतीय (केंद्र एवं सभी राज्य)

केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत समन्वय, विवादों की जाँच और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना

प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री और अधिकारी

परिषद की बैठकों से पहले एजेंडा तैयार करना और सिफारिशों की निरंतरता की समीक्षा करना

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़

उत्तर भारत में अंतर्क्षेत्रीय परिवहन, सुरक्षा और आर्थिक विकास पर समन्वय

छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश

मध्यवर्ती राज्यों के बीच प्रशासनिक, औद्योगिक और सामाजिक मुद्दों का समाधान

बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल

पूर्वी राज्यों के खनिज, बाढ़ नियंत्रण और कृषि मामलों पर सहयोग

गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

पश्चिमी तटीय राज्यों के बीच व्यापार, बंदरगाह और औद्योगिक समन्वय

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुदुचेरी

दक्षिण भारतीय राज्यों के जल संसाधनों, बिजली और तकनीकी सहयोग का संवर्धन