26. न्यायिक पुनरावलोकन

अनुच्छेद 13, 32 एवं 226

मौलिक अधिकारों से असंगत किसी भी विधि या अध्यादेश को अमान्य घोषित करना

अनुच्छेद 131, 245 एवं 246

विधायी सूची से बाहर बनाए गए केंद्र अथवा राज्य के कानूनों को शक्ति-विहीन करना

अनुच्छेद 368 एवं केशवानंद भारती सिद्धांत

संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट करने वाले किसी भी संशोधन को रद्द करना

अनुच्छेद 72, 161, 356 आदि

दुर्भावनापूर्ण, मनमाने या असंवैधानिक निर्णयों को न्यायिक जाँच के अधीन लाना

विधायी शक्ति की सीमा व भाग 3

संविधान से बाहर जाकर बनाए गए अधिनियमों को अधिकार-शून्य करना

मूल अधिनियम की सीमा का उल्लंघन

कार्यपालिका द्वारा बनाए गए मनमाने नियमों को अमान्य ठहराना

संविधान का मूल ढाँचा (Basic Structure)

संसद की सीमित संशोधन शक्ति की रक्षा करना

मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन

विशेषाधिकार हनन के नाम पर नागरिक अधिकारों के दमन को रोकना

1973

संसद की संविधान संशोधन शक्ति सीमित है; मूल ढाँचे को नष्ट नहीं किया जा सकता

1975

न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूल ढाँचा हैं

1980

संसद को असीमित संशोधन शक्ति नहीं मिल सकती; न्यायिक समीक्षा मूल ढाँचा है

1997

अनुच्छेद 226 और 32 के तहत उच्च व उच्चतम न्यायालय की समीक्षा शक्ति अभिन्न अंग है

2007

नौवीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है