27. लोक अदालतें

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (धारा 19)

तदर्थ आयोजन, दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य, समझौता न होने पर मामला अदालत लौट जाता है

विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 (धारा 22B)

स्थायी निकाय, जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवाद, सुलह न होने पर गुण-दोष पर बाध्यकारी निर्णय

अदालत द्वारा लंबित वाद भेजना या पक्षकारों द्वारा प्री-लिटिगेशन आवेदन करना

मामला लोक अदालत की संबंधित पीठ को स्थानांतरित

पीठ के सदस्यों की उपस्थिति में पक्षों के बीच अनौपचारिक बातचीत व मध्यस्थता

आपसी सहमति और लेन-देन की शर्तों पर सहमति बनना

सहमति-पत्र पर पक्षों के हस्ताक्षर और पीठ द्वारा अवार्ड (Award) पारित करना

सिविल डिक्री के रूप में अंतिम फैसला, कोई अपील नहीं

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21

अदालत में जमा पूरी कोर्ट फीस वादकारी को वापस मिल जाती है

अधिनियम की धारा 21

सिविल कोर्ट की डिक्री के समान प्रभावी, इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती

सीपीसी व साक्ष्य अधिनियम के कठोर नियमों से छूट

सीधे संवाद द्वारा बिना वकील के भी पक्षों के बीच समझौता संभव

धारा 19 व 20 (प्री-लिटिगेशन व लंबित वाद)

अदालतों से लाखों मुकदमों का एक ही दिन में त्वरित निस्तारण