28. लोकपाल एवं लोकायुक्त

राष्ट्रपति द्वारा (5-सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर)

संस्था का नेतृत्व, बैठकों की अध्यक्षता तथा समग्र प्रशासनिक नियंत्रण

राष्ट्रपति द्वारा (चयन समिति की अनुशंसा पर)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्तर की न्यायिक जाँच

राष्ट्रपति द्वारा (चयन समिति की अनुशंसा पर)

भ्रष्टाचार निरोध, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त या विधि के क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति

खोज समिति द्वारा अनुशंसित नामों में से उपयुक्त नामों का चयन कर राष्ट्रपति को भेजना

भ्रष्टाचार के आरोपों पर जाँच का पूर्ण अधिकार

अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष से जुड़े मामलों में छूट

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सभी मामलों में जाँच

संसद में दिए गए भाषण अथवा मतदान से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद 105(2) के तहत छूट

केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर पूर्ण क्षेत्राधिकार

समूह C और D के मामलों की प्रारंभिक जाँच केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को सौंपना

वार्षिक 10 लाख से अधिक विदेशी अनुदान (FCRA) या सरकारी सहायता पाने वाली संस्थाएँ

शुद्ध रूप से व्यक्तिगत या गैर-सहायता प्राप्त धर्मार्थ संस्थाओं पर लागू नहीं

संपूर्ण देश (केंद्रीय स्तर पर)

संबंधित राज्य का भौगोलिक क्षेत्र (राज्य स्तर पर)

केंद्रीय अधिनियम (लोकपाल अधिनियम, 2013)

संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम

भारत के राष्ट्रपति

संबंधित राज्य के राज्यपाल

प्रधानमंत्री (कुछ सुरक्षात्मक शर्तों के साथ)

अधिकांश राज्यों में मुख्यमंत्री (कुछ राज्यों में अपवाद सहित)

CBI पर अधीक्षण (समीक्षाधीन मामलों में)

राज्य सतर्कता ब्यूरो या राज्य CID