36. संसदीय शासन प्रणाली

दोहरी कार्यपालिका (नाममात्र व वास्तविक प्रमुख अलग)

एकल कार्यपालिका (राष्ट्रपति ही राज्य व सरकार दोनों का प्रमुख)

कार्यपालिका सीधे विधायिका (संसद) के प्रति उत्तरदायी

कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती

विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय एवं संलयन

मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण पर आधारित

अनिश्चित कार्यकाल (लोकसभा में बहुमत रहने तक)

निश्चित कार्यकाल (महाभियोग के अतिरिक्त हटाना कठिन)

मंत्रियों का संसद सदस्य होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य

मंत्रियों का विधायिका का सदस्य होना पूर्णतः वर्जित

प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति निचले सदन को भंग कर सकता है

राष्ट्रपति विधायिका के सदनों को भंग नहीं कर सकता

राष्ट्रपति (नाममात्र) व प्रधानमंत्री (वास्तविक)

राज्य प्रमुख व शासन प्रमुख अलग-अलग व्यक्ति होते हैं

अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी

एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार का पतन करता है

मंत्रियों का संसद सदस्य होना अनिवार्य

गैर-सांसद को 6 माह के भीतर सदस्यता लेना आवश्यक होता है

मंत्रिपरिषद व संसद के नेता के रूप में कार्य

सरकार की समग्र नीतियों का मुख्य निर्धारक व संचालक

प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग

कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी जनता के बीच नया जनादेश संभव

तीसरी अनुसूची के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ

मंत्रिमंडल की बैठकों और चर्चाओं को गुप्त रखना अनिवार्य

गणतांत्रिक व्यवस्था (निर्वाचित राष्ट्रपति)

ब्रिटेन की राजशाही व्यवस्था के विपरीत राज्य प्रमुख वंशानुगत नहीं होता

सीमित संप्रभुता (लिखित संविधान व न्यायिक समीक्षा)

ब्रिटिश संसद की तरह असीमित संप्रभुता नहीं, संविधान सर्वोच्च है

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनों की संवैधानिकता की जाँच

असंवैधानिक संसदीय कानूनों को न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है

संविधान के भाग 3 द्वारा नागरिकों को गारंटीकृत अधिकार

संसद साधारण कानून से नागरिकों के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती

लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य

ब्रिटेन में केवल निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) का सदस्य होना अनिवार्य

मंत्रियों के हस्ताक्षरों का कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं

ब्रिटेन में 'राजा कोई गलती नहीं कर सकता' सिद्धांत अनुसार मंत्री कानूनी जवाबदेह