38. राजनीतिक दल

भारतीय निर्वाचन आयोग

धारा 29A के तहत गठन के 30 दिनों में आवेदन, 100 सदस्यों का शपथ-पत्र अनिवार्य

भारतीय निर्वाचन आयोग

दल के संविधान में पंथनिरपेक्षता, समाजवाद व अखंडता के पालन का औपचारिक प्रावधान

भारतीय निर्वाचन आयोग

विधानसभा या लोकसभा चुनाव में निर्धारित मत प्रतिशत व सीटों की संख्या हासिल करना

भारतीय निर्वाचन आयोग

चार या अधिक राज्यों में राज्य दल का दर्जा अथवा निर्धारित मत व लोकसभा सीटों का मानदंड

भारतीय निर्वाचन आयोग

लगातार चुनाव न लड़ने वाले पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटाना

चार या अधिक राज्यों में लोकसभा/विधानसभा में 6% वैध मत + 4 लोकसभा सीटें

विस्तृत जनाधार व राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य चुनावी उपस्थिति

लोकसभा की कुल सीटों का 2% (11 सीटें) कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से

बहु-राज्यीय संसदीय प्रतिनिधित्व का कठोर मानदंड

कम से कम चार राज्यों में 'राज्य स्तरीय दल' के रूप में मान्यता प्राप्त होना

क्षेत्रीय आधार को जोड़कर राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने का मार्ग

राज्य विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत + कम से कम 2 विधानसभा सीटें

प्रादेशिक स्तर पर बुनियादी चुनावी सफलता का प्रमाण

विधानसभा की कुल सीटों का 3% अथवा 3 सीटें (जो भी अधिक हो) जीतना

सीटों की संख्या के आधार पर राज्य दल बनने का प्रत्यक्ष आधार

राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का न्यूनतम 8% प्राप्त करना

वर्ष 2011 में जोड़ा गया बिना सीट जीते भी मत प्रतिशत का मानदंड

RPA 1951 की धारा 29A

निर्वाचन आयोग में नए राजनीतिक दल के गठन व पंजीकरण की वैधानिक प्रक्रिया

RPA 1951 की धारा 29B

कंपनियों व व्यक्तियों से चंदा लेने की अनुमति (सरकारी व विदेशी कंपनियों से रोक)

RPA 1951 की धारा 29C

20,000 रुपये से अधिक के सभी चंदों की वार्षिक रिपोर्ट चुनाव आयोग को देना अनिवार्य

आयकर अधिनियम की धारा 13A

पंजीकृत दलों को चंदे, संपत्ति व निवेश की आय पर 100% आयकर से छूट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182

कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को बोर्ड संकल्प के जरिए चंदा देने का नियम

संविधान की दसवीं अनुसूची

पार्टी व्हिप के उल्लंघन अथवा स्वेच्छा से दल छोड़ने पर विधायिका सदस्यता रद्द होना