42. लोक सेवाएँ

केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर संयुक्त संवर्ग

भर्ती व प्रशिक्षण केंद्र द्वारा; कैडर आवंटन राज्यों में; पदमुक्ति का अंतिम अधिकार केवल केंद्र को

पूर्णतः केंद्र सरकार के अनन्य क्षेत्राधिकार में

विदेश, रक्षा, राजस्व, डाक व रेलवे जैसे संघ सूची के केंद्रीय विषयों का प्रत्यक्ष प्रशासन

पूर्णतः संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में

भर्ती व सेवा शर्तें राज्य द्वारा निर्धारित; पदोन्नति से अखिल भारतीय सेवा में प्रवेश का अवसर

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन विशेष संवर्ग

संविधान के अनुच्छेद 311 की सुरक्षा से बाहर; सैन्य अधिनियमों द्वारा शासित

भर्ती एवं सेवा शर्तें

संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून; कानून न होने तक राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा नियम निर्माण

पदावधि (प्रसादपर्यंत सिद्धांत)

संघ के सेवक राष्ट्रपति तथा राज्य के सेवक राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं

संवैधानिक सुरक्षा कवच

अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्तगी पर रोक तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करना

अनुच्छेद 311(1)

जिस अधिकारी ने नियुक्त किया है, उससे निचले स्तर का कोई भी अधिकारी कर्मचारी को सेवा से नहीं हटा सकता

अनुच्छेद 311(2)

लिखित आरोप-पत्र, साक्ष्यों की प्रति, गवाहों से जिरह और अपने बचाव का पूरा विधिक अधिकार

अनुच्छेद 311(2)(a)

अदालत द्वारा आपराधिक अपराध सिद्ध होने पर बिना किसी विभागीय जाँच के सीधे पदमुक्त किया जा सकता है

अनुच्छेद 311(2)(b)

गवाहों को डराने, आतंकवाद या दंगे जैसी स्थिति में लिखित कारणों से जाँच समाप्त की जा सकती है

अनुच्छेद 311(2)(c)

देश की एकता, संप्रभुता व रक्षा के हित में राष्ट्रपति/राज्यपाल के आदेश से बिना जाँच तत्काल निष्कासन