46. अनुसूचित क्षेत्र

पाँचवीं अनुसूची, पैरा 1

असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के क्षेत्रों पर लागू

पाँचवीं अनुसूची, पैरा 3

राज्यपाल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना

पाँचवीं अनुसूची, पैरा 4

अधिकतम 20 सदस्यीय परामर्शदात्री परिषद, जिसमें 3/4 सदस्य ST विधायक होना अनिवार्य

पाँचवीं अनुसूची, पैरा 5

राज्यपाल को संसदीय/राज्य कानूनों को रोकने, भूमि हस्तांतरण व साहूकारी नियंत्रित करने की शक्ति

पाँचवीं अनुसूची, पैरा 6

राष्ट्रपति द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, घटाना या बढ़ाना

पाँचवीं अनुसूची, पैरा 7

संसद द्वारा साधारण कानून द्वारा संशोधन (अनुच्छेद 368 से बाहर)

अनुसूचित क्षेत्रों वाले 10 राज्य (तथा राष्ट्रपति निर्देश पर अन्य राज्य)

जनजातियों के कल्याण व उन्नति पर राज्यपाल को अनिवार्य सलाह देना

संबंधित राज्य के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट भेजना, कानूनों पर रोक व विशेष विनियम बनाना

अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित क्षेत्र नीतियां

अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष सहायता अनुदान व विकास योजनाओं का समन्वय

पाँचवीं अनुसूची की ग्राम पंचायतें

लघु वनोपज, भूमि अधिग्रहण सहमति, शराब बंदी व स्थानीय विवाद समाधान

10 राज्य (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर शेष भारत)

राज्यपाल की विशेष विधायी शक्ति, जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC), पेसा कानून द्वारा ग्राम सभा सशक्त

केवल 4 पूर्वोत्तर राज्य (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम - AMTM)

स्वायत्त जिला परिषदें (ADC) व क्षेत्रीय परिषदें; विधायी, न्यायिक, कार्यकारी व कराधान की व्यापक स्वायत्तता