47. विशेष संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 371

विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र व कच्छ हेतु पृथक विकास बोर्डों की स्थापना व धन आवंटन

अनुच्छेद 371A

नागा धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों व भूमि अधिकारों में संसद का हस्तक्षेप वर्जित

अनुच्छेद 371B

विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की विशेष समिति का गठन

अनुच्छेद 371C

पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की समिति व राज्यपाल का विशेष दायित्व

अनुच्छेद 371D

स्थानीय संवर्गों में लोक नियोजन एवं शिक्षा में स्थानीय लोगों हेतु अवसर व आरक्षण

अनुच्छेद 371E

संसद द्वारा कानून बनाकर आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था

अनुच्छेद 371F

विधानसभा में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व, 30 न्यूनतम सदस्य संख्या व पुरानी विधियों का संरक्षण

अनुच्छेद 371G

मिजो सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून व भूमि स्वामित्व में संसदीय विधियों से संरक्षण

अनुच्छेद 371H

कानून और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व व विशेषाधिकार

अनुच्छेद 371I

राज्य विधानसभा में न्यूनतम 30 सदस्यों की अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था

अनुच्छेद 371J

हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र हेतु पृथक विकास बोर्ड, शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण

7वाँ संशोधन, 1956

महाराष्ट्र व गुजरात में विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र व कच्छ के संतुलित विकास हेतु बोर्ड

13वाँ संशोधन, 1962

नागालैंड के पारंपरिक रीति-रिवाजों, भूमि स्वामित्व व त्वेनसांग जिले का विशेष प्रशासन

22वाँ संशोधन, 1969

असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विधानसभा की विशेष समिति की स्थापना

27वाँ संशोधन, 1971

मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु विधानसभा समिति व राज्यपाल का विशेष दायित्व

32वाँ संशोधन, 1973

आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में स्थानीय लोगों को शिक्षा व सरकारी नौकरियों में समान अवसर

32वाँ संशोधन, 1973

संसद की विधि द्वारा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का अधिकार

36वाँ संशोधन, 1975

सिक्किम का पूर्ण विलय, न्यूनतम 30 विधानसभा सीटें, पुरानी विधियों का संरक्षण

53वाँ संशोधन, 1986

मिजोरम के पारंपरिक सामाजिक कानून, भूमि स्वामित्व व 40 न्यूनतम विधानसभा सीटें

55वाँ संशोधन, 1986

अरुणाचल प्रदेश में विधि एवं व्यवस्था पर राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व व 30 सीटें

56वाँ संशोधन, 1987

गोवा राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 30 सदस्यों की अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था

98वाँ संशोधन, 2012

कर्नाटक के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र हेतु विकास बोर्ड, शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण

अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371J

विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ व कल्याण-कर्नाटक के लिए बजटीय व प्रशासनिक बोर्ड

अनुच्छेद 371A, अनुच्छेद 371G

नागालैंड व मिजोरम में धार्मिक-सामाजिक प्रथाओं व भूमि अधिकारों में संसद का दखल निषेध

अनुच्छेद 371B, अनुच्छेद 371C

असम व मणिपुर की विधानसभाओं में पहाड़ी व जनजातीय प्रतिनिधियों की विशेष शक्तियाँ

अनुच्छेद 371D, अनुच्छेद 371J

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व कर्नाटक में स्थानीय निवासियों हेतु अवसर व कैडर व्यवस्था

अनुच्छेद 371F, 371H, 371I

सिक्किम (30), अरुणाचल प्रदेश (30) व गोवा (30) हेतु अनुच्छेद 170 की न्यूनतम सीमा से छूट

अनुच्छेद 371H

अरुणाचल प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा व शांति हेतु राज्यपाल का व्यक्तिगत स्वविवेक