49. सर्वोच्च न्यायालय

अनुच्छेद 131

केंद्र-राज्य या अंतर्राज्यीय विवादों का प्रारंभिक व अनन्य निर्णय

अनुच्छेद 32

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि 5 प्रकार की रिट जारी करना

अनुच्छेद 132, 133, 134

संवैधानिक, दीवानी व आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनना

अनुच्छेद 143

सार्वजनिक महत्व के विधिक प्रश्नों पर राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देना

अनुच्छेद 129

न्यायिक निर्णयों का अभिलेख सुरक्षित रखना तथा अवमानना पर दंड देने की शक्ति

अनुच्छेद 13, 32, 226

संसद व राज्य विधानमंडलों के असंवैधानिक कानूनों व आदेशों को शून्य घोषित करना

शरीर को प्रस्तुत करना

अवैध हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे में अदालत के समक्ष पेश कराना

हम आदेश देते हैं

सार्वजनिक अधिकारी को उसके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने हेतु बाध्य करना

रोक लगाना

अधीनस्थ न्यायालय को उसकी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना

प्रमाणित करना / मंगाना

अधीनस्थ अदालत के फैसले या आदेश को अवैध मानकर रद्द करना

किस अधिकार से?

किसी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से सार्वजनिक पद ग्रहण करने की वैधता की जाँच

1973

संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का सिद्धांत; संसद संशोधन कर सकती है पर मूल ढांचा नहीं बदल सकती

1978

अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को 'विधि की उचित प्रक्रिया' बनाया

1976

आपातकाल में जीवन का अधिकार भी निलंबित (ऐतिहासिक रूप से खंडित व आलोचनात्मक निर्णय)

1997

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने हेतु 'विशाखा दिशा-निर्देश' जारी किए

2017

निजता का अधिकार (Right to Privacy) अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित

2018

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर समलैंगिकता को वैध किया