50. अधिकरण

प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunals)

केवल केंद्र और राज्यों के लोक सेवकों के सेवा मामलों से जुड़े विवाद; स्थापना का अधिकार केवल संसद को

अन्य मामलों के अधिकरण (Tribunals for Other Matters)

कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात-निर्यात, श्रम, भूमि सुधार, चुनाव आदि विषय; संसद व राज्य दोनों बना सकते हैं

अखिल भारतीय व केंद्रीय लोक सेवक

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा, वेतन, पदोन्नति व पेंशन संबंधी विवादों की सुनवाई

पर्यावरण संरक्षण, वन एवं प्रदूषण मामले

पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं पर त्वरित क्षतिपूर्ति व निर्णय

थल, सेना, नौसेना व वायु सेना कर्मी

सैन्य कोर्ट मार्शल व रक्षा कर्मियों के सेवा विवादों की अपील सुनना

प्रत्यक्ष कर (Income Tax) विवाद

आयकर व कॉर्पोरेट टैक्स से जुड़े अपीलीय मामलों का निपटारा करना

संविधान के अनुच्छेद 124, 214 आदि द्वारा स्थापित

42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 323A और 323B के तहत

व्यापक एवं सामान्य (सिविल, क्रिमिनल, संवैधानिक सभी विवाद)

सीमित एवं विशिष्ट (केवल सेवा, कर, पर्यावरण या श्रम विवाद)

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) और साक्ष्य अधिनियम के कड़े नियम

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, लचीली और त्वरित प्रक्रिया

केवल शुद्ध न्यायिक पृष्ठभूमि के प्रशिक्षित न्यायाधीश

न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ तकनीकी और प्रशासनिक विशेषज्ञ

निर्णय सामान्य अपील प्रक्रिया के अधीन

आदेश संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ की समीक्षा के अधीन

1987

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया

1997

अधिकरणों के निर्णयों पर उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 226/227) को संविधान का मूल ढांचा माना

2010

अधिकरणों के अध्यक्ष पदों पर केवल न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति व स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के निर्देश

2021

अधिकरणों में रिक्तियों को समयबद्ध भरने तथा उनकी बुनियादी अवसंरचना सुधारने के आदेश