51. केंद्रशासित प्रदेश

उपराज्यपाल (LG)

निर्वाचित विधानसभा व मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 239AA)

उपराज्यपाल (LG)

निर्वाचित विधानसभा व मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 239A)

उपराज्यपाल (LG)

निर्वाचित विधानसभा व मंत्रिपरिषद (पुनर्गठन अधिनियम)

प्रशासक (Administrator)

कोई विधानसभा नहीं, सीधे गृह मंत्रालय के अधीन

उपराज्यपाल (LG)

कोई विधानसभा नहीं, राष्ट्रपति के विनियमों से शासित

प्रशासक (Administrator)

कोई विधानसभा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा सीधे प्रशासित

अनुच्छेद 239AA (69वाँ संशोधन)

70 सदस्यीय विधानसभा, पुलिस-भूमि-लोकव्यवस्था छोड़कर सभी राज्य व समवर्ती विषयों पर कानून

अनुच्छेद 239A

विधानसभा व मंत्रिपरिषद का प्रावधान, राज्य सूची के अधिकांश विषयों पर कानून बनाने की शक्ति

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

विधानसभा सहित UT, पुलिस व लोक व्यवस्था केंद्र के अधीन, भूमि राज्य सूची में शामिल

केंद्र के साथ संघीय साझेदारी (सहकारी संघवाद)

केंद्र सरकार के सीधे एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन

राज्यपाल (नाममात्र) व मुख्यमंत्री (वास्तविक)

प्रशासक या उपराज्यपाल (राष्ट्रपति के प्रतिनिधि)

संविधान की 7सूची अनुसार स्वतंत्र विधायी शक्तियाँ

संसद सर्वोपरि; सीमित मामलों में ही विधानसभा का अधिकार

कर व राजस्व में हिस्सेदारी (वित्त आयोग के तहत)

पूर्णतः केंद्रीय बजट और अनुदान पर निर्भर

संसद के साथ-साथ राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता

राज्यों की कोई भूमिका नहीं, संसद व राष्ट्रपति सक्षम

केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन

राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से संघ राज्यक्षेत्रों का प्रत्यक्ष प्रशासन

स्थानीय विधानसभा या मंत्रिपरिषद

पुडुचेरी जैसे संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधायिका और मंत्रिपरिषद का सृजन

दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध

69वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु विधानसभा व 7 मंत्रियों की व्यवस्था

विनियम बनाने की शक्ति

राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट संघ राज्यक्षेत्रों (अंडमान, लक्षद्वीप आदि) के लिए शांति व प्रगति हेतु नियम बनाने की शक्ति

उच्च न्यायालय

संसद को केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने या उनका अधिकार क्षेत्र तय करने की शक्ति