17. सरकारी संस्थाएँ

1 अप्रैल 1937 को (भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत)

भाग XIV, अनुच्छेद 315 से 323

प्रयागराज (इलाहाबाद) में (कस्तूरबा गांधी मार्ग)

सर डी. एल. ड्रेक-ब्रॉकमैन (Sir D.L. Drake-Brockman)

राय बहादुर डॉ. पन्ना लाल

राज्य के राज्यपाल द्वारा

6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले पूर्ण हो)

राज्य के राज्यपाल को

केवल राष्ट्रपति को (उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के पश्चात, अनुच्छेद 317)

8 सदस्य

अनुच्छेद 323(2)

राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष

राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) पर

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (PCS Exam)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014

पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर (लखनऊ)

राज्य सरकार के समूह 'ग' (Group C) के अराजपत्रित पदों हेतु

प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET - Preliminary Eligibility Test)

वर्ष 2021 में (स्कोर कार्ड की वैधता 1 वर्ष)

राज्य के राज्यपाल द्वारा

5 वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु (जो भी पहले पूर्ण हो)

5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले पूर्ण हो)

अधिकतम 8 सदस्य

लेखपाल (राजस्व/चकबंदी लेखपाल) परीक्षा

ग्राम पंचायत अधिकारी (VDO/VPO) परीक्षा

राज्य सरकार (राज्यपाल) को

कदाचार की जांच के बाद राज्यपाल द्वारा

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

वर्ष 2023 (अगस्त 2023) में

प्रयागराज में

उ.प्र. उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड

प्रयागराज में (स्थापना वर्ष 1980/1982)

वर्ष 1982 में प्रयागराज में (TGT और PGT भर्ती हेतु)

1 अध्यक्ष एवं 12 सदस्य

3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (अधिकतम दो कार्यकाल)

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा

उ.प्र. शिक्षा सेवा चयन आयोग

उ.प्र. शिक्षा सेवा चयन आयोग

उ.प्र. शिक्षा सेवा चयन आयोग को

एलनगंज, प्रयागराज

23 अप्रैल 1994 को

अनुच्छेद 243-K (243-ट)

अनुच्छेद 243-ZA (243-य क)

लखनऊ में

आर. के. भार्गव

राज्य के राज्यपाल द्वारा

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान (संसद के महाभियोग द्वारा)

त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं एवं नगरीय स्थानीय निकाय

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक) और जिला पंचायत

नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत

नहीं (यह कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग - ECI करता है)

6 वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु

राज्य निर्वाचन आयोग का

जिले का जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर (DM)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत

14 सितंबर 2005 को

आरटीआई भवन, विभूति खंड, गोमती नगर (लखनऊ)

न्यायमूर्ति एम. ए. खान

एक चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा

राज्य के मुख्यमंत्री

विधानसभा में विपक्ष का नेता तथा मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री

3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित)

अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त

राज्य के राज्यपाल को

राज्य सूचना आयोग के समक्ष (90 दिनों के भीतर)

आवेदन प्राप्ति के 30 दिन (जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 घंटे)

₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000 तक)

नहीं (पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता)

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत

7 अक्टूबर 2002 को

लखनऊ में

न्यायमूर्ति ए. पी. मिश्र (भूतपूर्व उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश)

उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश

3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु (पुनर्नियुक्ति के पात्र)

एक उच्चस्तरीय चयन समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा

राज्य के मुख्यमंत्री

विधानसभा अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री तथा विधानसभा व विधान परिषद में विपक्ष के नेता

2 सदस्य (1 न्यायिक पृष्ठभूमि + 1 मानवाधिकार विशेषज्ञ)

दीवानी न्यायालय (Civil Court) की शक्तियां

घटना के 1 वर्ष बीत जाने के बाद

सलाहकारी (सिफारिशी) प्रकृति की

राज्य सरकार को (जो इसे विधानमंडल के पटल पर रखवाती है)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004

लखनऊ में

3 वर्ष

1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष तथा नामित सदस्य

महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण, उत्पीड़न की जांच व विधिक सहायता

महिला जनसुनवाई एवं महिला अदालतें

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005

वर्ष 2013 में

लखनऊ में

3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु

3 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु

कम से कम 2 महिला सदस्य

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1975

न्यायमूर्ति विशंभर दयाल (14 सितंबर 1977 को पदभार ग्रहण)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श से राज्यपाल द्वारा

उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश

8 वर्ष

न्यायमूर्ति एन. के. मेहरोत्रा

नहीं (मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच के दायरे से बाहर रखा गया है)

राज्य के मंत्रीगण, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर एवं उच्च लोक सेवक

राज्य के राज्यपाल को

वर्ष 1964 में

लखनऊ में

एंटी करप्शन ब्यूरो (सर्तकता अधिष्ठान)

वर्ष 1976 में

जनसुनवाई - एंटी करप्शन पोर्टल

वर्ष 1993 में (उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993)

लखनऊ में

3 वर्ष

वर्ष 1995 में (अधिनियम 1995 के तहत)

लखनऊ में

वर्ष 1994 में (उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994)

लखनऊ में

मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी

वर्ष 1987 में

उ.प्र. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एवं उ.प्र. शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड

लखनऊ में

वर्ष 1975 में

राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय (Commissioner for Persons with Disabilities)

कल्याण भवन, लखनऊ

अनुच्छेद 243-I (243-झ)

अनुच्छेद 243-Y (243-म)

वर्ष 1994 में (अध्यक्ष: भालचंद्र शुक्ल)

प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर

लखनऊ में

अप्रचलित कानूनों की पहचान करना तथा न्यायिक व प्रशासनिक सुधारों पर संस्तुति देना

लखनऊ में

वर्ष 1998 में (मुख्यालय: लखनऊ, विद्युत दरों का नियमन)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority)

वर्ष 2017 में (मुख्यालय: लखनऊ, क्षेत्रीय कार्यालय: ग्रेटर नोएडा)

रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाना एवं घर खरीदारों के हितों का संरक्षण

राज्य के परिवहन मंत्री / मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री