📚 Uttar Pradesh GK — उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान
23. न्यायपालिका
परीक्षा उपयोगी One-Liner तथ्य एवं महत्वपूर्ण सारणियाँ
इलाहाबाद उच्च न्यायालय: स्थापना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना मूल रूप से किस तिथि और किस शहर में हुई थी?
17 मार्च 1866 को आगरा में
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आगरा में स्थापित इस उच्च न्यायालय का आरंभिक आधिकारिक नाम क्या था?
सदर दीवानी अदालत / हाई कोर्ट ऑफ जुडीकेचर फॉर द नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंसेज
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उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के तहत की गई थी?
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 (Indian High Courts Act 1861)
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उच्च न्यायालय को आगरा से इलाहाबाद (प्रयागराज) किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था?
वर्ष 1869 में
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इस न्यायालय का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय' (High Court of Judicature at Allahabad) कब किया गया?
11 मार्च 1919 को (शाही चार्टर द्वारा)
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) कौन थे?
सर वाल्टर मॉर्गन (Sir Walter Morgan, 1866-1871)
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे?
सर शाह मुहम्मद सुलेमान (1932 में कार्यवाहक, 1934 में नियमित)
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स्वतंत्रता प्राप्ति (15 अगस्त 1947) के समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
न्यायमूर्ति बिधु भूषण मलिक (बी. बी. मलिक) - 1947 से 1955 तक
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
न्यायमूर्ति सैयद महमूद (1887 में स्थायी न्यायाधीश, सर सैयद अहमद खान के पुत्र)
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान भव्य लाल बलुआ पत्थर भवन की आधारशिला कब रखी गई थी?
वर्ष 1911 में (उद्घाटन: 27 नवंबर 1916 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा)
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय भवन के मुख्य वास्तुकार (Architect) कौन थे?
फ्रैंक लिस्टमैन (Frank Lishman)
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना का शताब्दी समारोह (Centenary) किस वर्ष मनाया था?
वर्ष 1966 में (150वीं वर्षगांठ 2016 में मनाई गई)
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न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की दृष्टि से भारत और एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन-सा है?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद संख्या कितनी है?
कुल 160 न्यायाधीश (119 स्थायी + 41 अतिरिक्त न्यायाधीश)
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त्वरित संदर्भ
इलाहाबाद उच्च न्यायालय - ऐतिहासिक मील के पत्थर
ऐतिहासिक घटना, वर्ष एवं प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य
| ऐतिहासिक घटना / पड़ाव | वर्ष / तिथि | प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य व विवरण |
|---|---|---|
आगरा में स्थापना | उत्तर देखें 17 मार्च 1866 | उत्तर देखें भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत उत्तर-पश्चिम प्रांत हेतु |
इलाहाबाद स्थानांतरण | उत्तर देखें 1869 | उत्तर देखें आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित, त्रिवेणी संगम नगरी में पीठ |
प्रथम भारतीय न्यायाधीश नियुक्ति | उत्तर देखें 1887 | उत्तर देखें न्यायमूर्ति सैयद महमूद (प्रख्यात विधिवेत्ता, सर सैयद के सुपुत्र) |
वर्तमान मुख्य भवन उद्घाटन | उत्तर देखें 27 नवंबर 1916 | उत्तर देखें वास्तुकार फ्रैंक लिस्टमैन, वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा उद्घाटित |
आधिकारिक नामकरण | उत्तर देखें 11 मार्च 1919 | उत्तर देखें शाही चार्टर द्वारा 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय' नाम स्वीकृत |
अवध चीफ कोर्ट का विलय | उत्तर देखें 26 जुलाई 1948 | उत्तर देखें यूपी हाई कोर्ट अमलगमेशन ऑर्डर 1948 द्वारा लखनऊ खंडपीठ सृजित |
शताब्दी व 150वीं वर्षगांठ | उत्तर देखें 1966 एवं 2016 | उत्तर देखें देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपति की उपस्थिति |
लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) एवं अधिकार क्षेत्र
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकमात्र स्थायी खंडपीठ (Bench) कहाँ स्थित है?
लखनऊ में
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लखनऊ खंडपीठ की स्थापना किस ऐतिहासिक आदेश के द्वारा की गई थी?
संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालय (समामेलन) आदेश 1948 (UP High Court Amalgamation Order 1948)
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अवध चीफ कोर्ट (Chief Court of Oudh) का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में औपचारिक विलय कब हुआ?
26 जुलाई 1948 को
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अवध चीफ कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
वर्ष 1925 में (अवध सिविल कोर्ट्स एक्ट के तहत)
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वर्तमान में लखनऊ खंडपीठ के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं?
अवध क्षेत्र के 12 से 13 जिले
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लखनऊ खंडपीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रमुख जिले कौन-से हैं?
लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और अंबेडकर नगर
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लखनऊ खंडपीठ का नवनिर्मित अत्याधुनिक भव्य उच्च न्यायालय परिसर कहाँ स्थित है?
विभूति खंड, गोमती नगर (लखनऊ) में
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गोमती नगर स्थित नए उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन कब हुआ था?
वर्ष 2016 में (भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर द्वारा)
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सामान्यतः कहाँ बैठते हैं?
प्रयागराज (मूल पीठ) में (समय-समय पर लखनऊ खंडपीठ का दौरा करते हैं)
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश (मेरठ/आगरा) में उच्च न्यायालय की नई खंडपीठ की मांग हेतु कौन-सा आयोग गठित हुआ था?
जसवंत सिंह आयोग (Jaswant Singh Commission)
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जसवंत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी?
वर्ष 1985 में (आगरा में खंडपीठ की सिफारिश की थी)
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किसी मामले को लखनऊ खंडपीठ से प्रयागराज मुख्य पीठ अथवा इसके विपरीत स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है?
केवल मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) को
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उत्तराखंड राज्य के गठन (9 नवंबर 2000) से पूर्व कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में थे?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के
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उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं शक्तियाँ
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है?
अनुच्छेद 214
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उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय (Court of Record) का दर्जा किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है?
अनुच्छेद 215
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उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 217)
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
संबंधित राज्य का राज्यपाल (अनुच्छेद 219)
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की सेवानिवृत्ति आयु सीमा कितनी है?
62 वर्ष (15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा 60 से बढ़ाकर 62 की गई)
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उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है?
भारत के राष्ट्रपति को
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता किस निधि से दिया जाता है?
राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) से
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उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन किस निधि पर भारित होती है?
भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर
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मौलिक अधिकारों एवं अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट (Writ) जारी करता है?
अनुच्छेद 226
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अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय कुल कितने प्रकार की रिटें जारी कर सकता है?
कुल 5 प्रकार की रिटें (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा)
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उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण (Superintendence) की शक्ति किस अनुच्छेद से है?
अनुच्छेद 227
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है?
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान (संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा महाभियोग)
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु भारत के राज्यक्षेत्र में कितने वर्ष न्यायिक पद धारण करने की अर्हता है?
कम से कम 10 वर्ष (अथवा 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता)
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किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन करता है?
सीजेआई (CJI) के परामर्श से राष्ट्रपति (अनुच्छेद 222)
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त्वरित संदर्भ
उच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद
अनुच्छेद संख्या एवं प्रदत्त मुख्य संवैधानिक प्रावधान
| अनुच्छेद | संवैधानिक प्रावधान | विशिष्ट व्याख्या |
|---|---|---|
अनुच्छेद 214 | उत्तर देखें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय | उत्तर देखें प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिदेश |
अनुच्छेद 215 | उत्तर देखें अभिलेख न्यायालय होना | उत्तर देखें निर्णयों का साक्ष्यीय मूल्य एवं अवमानना हेतु दंड देने की शक्ति |
अनुच्छेद 216 | उत्तर देखें उच्च न्यायालय का गठन | उत्तर देखें एक मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश |
अनुच्छेद 217 | उत्तर देखें न्यायाधीशों की नियुक्ति व पद की शर्तें | उत्तर देखें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, 62 वर्ष की अधिवर्षिता आयु |
अनुच्छेद 219 | उत्तर देखें न्यायाधीशों द्वारा शपथ | उत्तर देखें राज्यपाल अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ |
अनुच्छेद 226 | उत्तर देखें रिट जारी करने की शक्ति | उत्तर देखें मूल अधिकारों व अन्य विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिटें |
अनुच्छेद 227 | उत्तर देखें सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति | उत्तर देखें अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों के प्रशासनिक व न्यायिक नियंत्रण की शक्ति |
अनुच्छेद 233 | उत्तर देखें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति | उत्तर देखें उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्ति |
जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय संरचना (Subordinate Judiciary)
संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेदों में अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) का प्रावधान है?
भाग VI, अनुच्छेद 233 से 237
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जिला न्यायाधीशों (District Judges) की नियुक्ति, पदस्थापन एवं पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है?
उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा (अनुच्छेद 233)
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जिला स्तर का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है?
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (District & Sessions Judge)
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जब वही न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे क्या कहा जाता है?
जिला न्यायाधीश (District Judge)
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जब वही न्यायाधीश आपराधिक (फौजदारी) मामलों की सुनवाई करता है तो उसे क्या कहा जाता है?
सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge)
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क्या सत्र न्यायाधीश को मृत्युदंड (फांसी की सजा) देने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है?
हाँ, परंतु उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि (Confirmation) अनिवार्य होती है
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जिला स्तर पर दीवानी (सिविल) न्यायालयों का पदानुक्रम क्या है?
जिला न्यायाधीश -> अपर जिला न्यायाधीश -> सिविल जज (सीनियर डिवीजन) -> सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
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जिला स्तर पर आपराधिक (फौजदारी) न्यायालयों का पदानुक्रम क्या है?
सत्र न्यायाधीश -> अपर सत्र न्यायाधीश -> मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) -> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
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उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (सिविल जज जूनियर डिवीजन) में चयन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है?
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा (उच्च न्यायालय के समन्वय से)
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उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (UP HJS - Higher Judicial Service) की सीधी भर्ती कौन आयोजित करता है?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
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UP HJS में सीधे प्रवेश हेतु अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत का अनुभव अनिवार्य है?
न्यूनतम 7 वर्ष का सतत वकालत अनुभव
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अधीनस्थ न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण, पदस्थापन एवं अवकाश का संपूर्ण दायित्व किस पर होता है?
उच्च न्यायालय पर (अनुच्छेद 235)
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महानगरीय क्षेत्रों (जैसे कानपुर, लखनऊ, आगरा आदि) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष पद
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (Chief Metropolitan Magistrate - CMM)
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छोटे दीवानी वादों (Small Causes) के त्वरित निपटारे हेतु स्थापित न्यायालय कहलाते हैं
लघुवाद न्यायालय (Small Cause Courts)
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राजस्व न्यायालय (Revenue Courts) एवं राजस्व परिषद
उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन एवं राजस्व वादों की सर्वोच्च अपील संस्था कौन-सी है?
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश (Board of Revenue, UP)
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उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष और किस शहर में हुई थी?
वर्ष 1831 में इलाहाबाद (प्रयागराज) में
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राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का विभाजन किस वर्ष किया गया?
वर्ष 1947-48 में
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राजस्व परिषद की 'न्यायिक शाखा' (Judicial Wing) कहाँ स्थित है?
प्रयागराज में
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राजस्व परिषद की 'प्रशासनिक शाखा' (Administrative Wing) कहाँ स्थित है?
लखनऊ में
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उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने राजस्व न्यायालय (Revenue Courts) कार्यरत हैं?
लगभग 2,700 से अधिक राजस्व न्यायालय
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मंडल (Division) स्तर पर राजस्व वादों की अपील सुनने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है?
मंडलायुक्त (Divisional Commissioner) एवं अपर आयुक्त
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जिला स्तर पर मुख्य राजस्व अधिकारी (Chief Revenue Officer) के रूप में कौन कार्य करता है?
जिलाधिकारी / कलेक्टर (District Magistrate / Collector)
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तहसील स्तर पर राजस्व न्यायालयों का पीठासीन अधिकारी कौन होता है?
उपजिलाधिकारी (SDM), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार
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दाखिल-खारिज (नामांतरण / Mutation) संबंधी निर्विवाद एवं विवादित वादों की सुनवाई कौन करता है?
तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालय
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उत्तर प्रदेश में भूमि चकबंदी से संबंधित वादों की शीर्ष अपील संस्था कौन-सी है?
चकबंदी आयुक्त (Consolidation Commissioner) / उप-संचालक चकबंदी (DDC)
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राजस्व वादों के प्रबंधन एवं ऑनलाइन निगरानी हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल
आरसीसीएमएस (RCCMS - Revenue Court Computerized Management System)
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उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (UP Revenue Code) किस वर्ष पारित एवं प्रभावी हुई?
अधिनियम 2006, लागू: 11 फरवरी 2016 से (जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 का स्थान लिया)
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त्वरित संदर्भ
उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालयों का पदानुक्रम
न्यायालय स्तर, पीठासीन अधिकारी एवं प्रमुख अधिकार क्षेत्र
| न्यायालय स्तर | पीठासीन राजस्व अधिकारी | अधिकार क्षेत्र व वादों की प्रकृति |
|---|---|---|
राज्य स्तर (शीर्ष न्यायालय) | उत्तर देखें अध्यक्ष एवं न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद | उत्तर देखें समस्त राजस्व वादों की अंतिम अपील व पुनरीक्षण (प्रयागराज पीठ) |
मंडल स्तर | उत्तर देखें मंडलायुक्त (कमिश्नर) व अपर आयुक्त | उत्तर देखें अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील |
जिला स्तर | उत्तर देखें कलेक्टर / डीएम व अपर जिलाधिकारी (ADM) | उत्तर देखें पट्टे, भू-अभिलेख दुरुस्ती, पुनरीक्षण व अपील |
उप-संभाग स्तर | उत्तर देखें उपजिलाधिकारी (SDM) / सहायक कलेक्टर | उत्तर देखें भूमि बंटवारा (धारा 116), घोषणात्मक वाद (धारा 144) व बेदखली |
तहसील स्तर | उत्तर देखें तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार | उत्तर देखें दाखिल-खारिज (नामांतरण), पैमाइश (सीमांकन) व राजस्व वसूली |
विशेष न्यायालय, अधिकरण एवं वैकल्पिक विवाद निवारण
उत्तर प्रदेश में पारिवारिक मामलों (विवाह विच्छेद, भरण-पोषण) के निपटारे हेतु न्यायालय
पारिवारिक न्यायालय (Family Courts) - अधिनियम 1984 के तहत
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सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को त्वरित क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु स्थापित विशेष अधिकरण
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT - Motor Accident Claims Tribunal)
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लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु स्थापित अदालतें
विशेष पॉक्सो अदालतें (Special POCSO Courts)
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गंभीर आपराधिक मामलों के तीव्रतम निस्तारण हेतु राज्य में स्थापित विशेष अदालतें कहलाती हैं
फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Courts - FTCs)
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उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किस वित्त आयोग की सिफारिश पर हुई थी?
11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर (वर्ष 2001 में)
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ग्राम स्तर पर सुलभ व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने हेतु 'ग्राम न्यायालय अधिनियम' कब पारित हुआ?
वर्ष 2008 में (2 अक्टूबर 2009 से लागू)
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ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है?
न्यायाधिकारी (Nyayadhikari) - प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर
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उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी?
प्रयागराज जिले के मेजा में
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पारस्परिक सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमों के निस्तारण हेतु आयोजित अदालतें कहलाती हैं
लोक अदालतें (Lok Adalats)
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लोक अदालतों को किस अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है?
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (Legal Services Authorities Act 1987)
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उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
लखनऊ में
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UPSLSA का पदेन मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) कौन होता है?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
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लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जा सकती है?
किसी भी न्यायालय में नहीं (लोक अदालत का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है)
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वर्ष भर में चार बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली लोक अदालत कहलाती है
राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat)
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प्रमुख न्यायिक संस्थाएँ, अकादमी एवं प्रशिक्षण केंद्र
उत्तर प्रदेश में नव-नियुक्त न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु 'न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान' (JTRI) कहाँ है?
विनीत खंड, गोमती नगर (लखनऊ)
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JTRI (Judicial Training & Research Institute) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
25 अप्रैल 1986 को
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उत्तर प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (National Law University) कौन-सा है?
डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (RMLNLU), लखनऊ (स्थापना 2005)
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प्रयागराज में स्थापित नवीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किस राष्ट्रपति के नाम पर हुआ है?
डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (स्थापना 2023)
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उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) की स्थापना कब हुई थी?
वर्ष 1998 में (1987 के अधिनियम के अंतर्गत)
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भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में 'महाधिवक्ता' (Advocate General) की नियुक्ति होती है?
अनुच्छेद 165 (राज्यपाल द्वारा नियुक्ति)
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उत्तर प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता (Advocate General) कौन थे?
पं. कन्हैयालाल मिश्र (दीर्घकाल तक सेवा देने वाले विख्यात विधिवेत्ता)
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राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
राज्य के राज्यपाल द्वारा
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महाधिवक्ता बनने हेतु क्या योग्यता अनिवार्य होती है?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता
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राज्य सरकार का प्रथम एवं सर्वोच्च विधिक सलाहकार कौन होता है?
महाधिवक्ता (Advocate General)
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क्या महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में बोलने एवं भाग लेने का अधिकार है?
हाँ, परंतु मतदान (Vote) करने का अधिकार नहीं है (अनुच्छेद 177)
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उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (State Law Commission) का मुख्यालय कहाँ है?
लखनऊ में
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (HCBA) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
वर्ष 1873 में (एशिया के सबसे पुराने व बड़े बार एसोसिएशनों में से एक)
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त्वरित संदर्भ
उत्तर प्रदेश की प्रमुख विधिक एवं न्यायिक संस्थाएँ
संस्था का नाम, मुख्यालय, स्थापना वर्ष एवं मुख्य कार्यक्षेत्र
| विधिक / न्यायिक संस्था | मुख्यालय (शहर) | स्थापना वर्ष व प्रमुख कार्यक्षेत्र |
|---|---|---|
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (मूल पीठ) | उत्तर देखें प्रयागराज | उत्तर देखें 1866 (आगरा), 1869 (प्रयागराज) - राज्य की शीर्ष अदालत |
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (खंडपीठ) | उत्तर देखें लखनऊ | उत्तर देखें 1948 - अवध क्षेत्र के 13 जनपदों का न्यायिक कार्यक्षेत्र |
न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान (JTRI) | उत्तर देखें लखनऊ | उत्तर देखें 1986 - न्यायिक अधिकारियों, जजों व अभियोजकों का प्रशिक्षण |
उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण | उत्तर देखें लखनऊ | उत्तर देखें 1998 - निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालतों का आयोजन |
डॉ. राम मनोहर लोहिया NLU | उत्तर देखें लखनऊ | उत्तर देखें 2005 - उच्च विधिक शिक्षा व अनुसंधान का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय |
डॉ. राजेंद्र प्रसाद NLU | उत्तर देखें प्रयागराज | उत्तर देखें 2023 - प्रयागराज में नवनिर्मित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय |
राजस्व परिषद (न्यायिक पीठ) | उत्तर देखें प्रयागराज | उत्तर देखें 1831 - राज्य के समस्त राजस्व वादों की शीर्ष अपील अदालत |
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय एवं वाद
12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली से चुनाव किस न्यायाधीश ने रद्द किया था?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने
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इंदिरा गांधी के विरुद्ध 1971 के चुनावी कदाचार को लेकर ऐतिहासिक याचिका किसने दायर की थी?
सोशलिस्ट नेता राजनारायण ने (राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद)
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न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा के इस ऐतिहासिक फैसले के पश्चात देश में कौन-सी बड़ी राजनीतिक घटना घटी?
25 जून 1975 को देश भर में आंतरिक आपातकाल (Emergency) की घोषणा
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राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्वामित्व विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला कब सुनाया था?
30 सितंबर 2010 को (न्यायमूर्ति एस. यू. खान, सुधीर अग्रवाल व डी. वी. शर्मा की पूर्ण पीठ)
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2010 के फैसले में विवादित 2.77 एकड़ भूमि को किन तीन पक्षों में बराबर बांटने का आदेश हुआ था?
रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड
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उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बच्चों को अनिवार्यतः प्राइमरी स्कूल भेजने का आदेश किसने दिया था?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने (वर्ष 2015)
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सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग को किस अधिकार का उल्लंघन माना गया?
अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त 'नींद का अधिकार' एवं 'शांत वातावरण का अधिकार'
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काकोरी ट्रेन एक्शन के ऐतिहासिक मुकदमे की अपील सुनवाई किस न्यायालय में हुई थी?
अवध चीफ कोर्ट (लखनऊ) में (1927)
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चौरी-चौरा कांड के क्रांतिकारियों की फांसी की सजा कम कराने हेतु किसने उच्च न्यायालय में पैरवी की थी?
महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने (150 से अधिक देशप्रेमियों की जान बचाई)
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गंगा और यमुना नदियों को 'जीवित व्यक्ति' (Living Human Entity) का दर्जा किस उच्च न्यायालय ने दिया था?
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने (इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जल संरक्षण हेतु अनेक कड़े आदेश दिए)
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भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
न्यायमूर्ति के. एन. वांचू, न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक, न्यायमूर्ति वी. एन. खरे एवं न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़
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न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ भारत के सीजेआई बनने से पूर्व किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के (2013 से 2016 तक)
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न्यायपालिका का डिजिटलीकरण: ई-कोर्ट्स, वर्चुअल कोर्ट्स व नवाचार
अदालतों के आधुनिकीकरण एवं डिजिटलीकरण हेतु उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा संचालित मिशन
ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना (e-Courts Project)
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उत्तर प्रदेश की पहली 'वर्चुअल कोर्ट' (आभासी अदालत) का उद्घाटन किस अपराध के त्वरित निपटारे हेतु हुआ?
ट्रैफिक ई-चालान (Traffic e-Challan) के निस्तारण हेतु
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उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक चालान हेतु प्रथम वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ कब हुआ था?
वर्ष 2020 में (प्रयागराज से)
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमों की ऑनलाइन फाइलिंग हेतु कौन-सी सुविधा उपलब्ध है?
ई-फाइलिंग 3.0 (e-Filing Portal)
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अधिवक्ताओं और वादकारियों को मुकदमों की लाइव स्थिति जानने हेतु इलाहाबाद हाईकोर्ट का मोबाइल ऐप
इलाहाबाद हाई कोर्ट आधिकारिक मोबाइल ऐप
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मुकदमों की सूचना एवं समन व्हाट्सएप व ईमेल से भेजने हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली
फास्टर प्रणाली (FASTER - Fast and Secured Transmission of Electronic Records)
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जेल में बंद कैदियों की अदालत में भौतिक पेशी के स्थान पर किस माध्यम से सुनवाई की जा रही है?
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से
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उत्तर प्रदेश की समस्त 75 जिला अदालतों को किस राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है?
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG - National Judicial Data Grid)
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुकदमों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण (Live Streaming) की शुरुआत कब हुई?
वर्ष 2021-2022 में (यूट्यूब चैनल के माध्यम से)
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न्यायिक निर्णयों का हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने हेतु विकसित एआई (AI) टूल
सुवास (SUVAS - Supreme Court Vidhik Anuvaad Software)
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अदालतों में शुल्क जमा करने हेतु शुरू की गई सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली
ई-कोर्ट फीस (e-Court Fee) प्रणाली
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उत्तर प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क कानूनी सलाह देने हेतु केंद्र सरकार की सेवा
टेली-लॉ (Tele-Law) सेवा - सीएससी (CSC) केंद्रों के माध्यम से
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देश के किसी भी न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य कौन-सा है?
उत्तर प्रदेश (विशाल जनसंख्या के कारण सर्वाधिक लंबित वाद)
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न्यायिक प्रशासन, जेल सुधार एवं महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य
उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा का राज्य मुख्यालय कहाँ स्थित है?
कारागार भवन, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और ऐतिहासिक सेंट्रल जेल कौन-सा है?
सेंट्रल जेल, आगरा (स्थापना वर्ष 1854)
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उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय कारागार (Central Jails) स्थापित हैं?
कुल 8 केंद्रीय कारागार (आगरा, बरेली-2, फतेहगढ़, नैनी-प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, इटावा)
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उत्तर प्रदेश में महिला बंदियों हेतु एकमात्र समर्पित केंद्रीय 'नारी बंदी निकेतन' कहाँ स्थित है?
लखनऊ में
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उत्तर प्रदेश का एकमात्र 'मॉडल जेल' (आदर्श कारागार) कहाँ स्थित है?
लखनऊ में (स्थापना वर्ष 1949)
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किशोर अपराधियों (Juveniles) के सुधार हेतु उत्तर प्रदेश में राजकीय संप्रेक्षण गृह कहाँ संचालित हैं?
बरेली (किशोर कारागार) एवं विभिन्न संभागीय मुख्यालयों पर
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संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान (Sampurnanand Prison Training Institute) कहाँ है?
लखनऊ में (स्थापना वर्ष 1940)
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला
न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला (1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति)
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उत्तर प्रदेश में कैदियों के पुनर्वास और कौशल विकास हेतु संचालित जेल उद्योग
दरी, कालीन बुनाई, बेकरी, सिलाई एवं लकड़ी फर्नीचर निर्माण
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खुली जेल (Open Jail / संपूर्णानंद शिविर) उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई थी?
मिर्जापुर एवं सितारगंज (अविभाजित उ.प्र.)
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष बनने की अर्हता क्या होती है?
जिला न्यायाधीश होने अथवा रह चुके व्यक्ति
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उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब नागरिकों को निःशुल्क वकील उपलब्ध कराने की योजना
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS)
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न्यायालयों में लंबित वादों को समाप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश में चलाए जाने वाले अभियान का नाम
न्याय आपके द्वार एवं वाद निस्तारण विशेष अभियान
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