26. स्थानीय स्वशासन

संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) पंचायत राज अधिनियम 1947

5 जून 1947 को (15 अगस्त 1947 से लागू)

15 अगस्त 1949 को

वर्ष 1961 में (बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर त्रि-स्तरीय व्यवस्था)

अनुच्छेद 40 (राज्य के नीति निदेशक तत्व)

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 (लागू: 24 अप्रैल 1993)

24 अप्रैल को

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994

22 अप्रैल 1994 से

भाग IX, अनुच्छेद 243 से 243-O (243-ण) तक

11वीं अनुसूची (Article 243-G)

लगभग 57,700 से 58,189 ग्राम पंचायतें

कुल 826 विकास खंड (क्षेत्र पंचायतें)

कुल 75 जिला पंचायतें (प्रत्येक जिले में एक)

ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गाँव की निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) में पंजीकृत व्यक्तियों की सभा

वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें (खरीफ फसल कटाई के बाद तथा रबी फसल कटाई के बाद)

ग्राम प्रधान द्वारा (अनुपस्थिति में उप-प्रधान)

1,000 की जनसंख्या पर

9 से 15 सदस्य (1000 तक: 9, 2000 तक: 11, 3000 तक: 13, 3000 से अधिक: 15 सदस्य)

ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान (वयस्क मताधिकार) द्वारा

न्यूनतम 21 वर्ष

प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष (अनुच्छेद 243-E)

विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर

केवल अवशेष अवधि (Remaining Period) तक

कार्यकाल के प्रथम 2 वर्ष बीत जाने के बाद

कम से कम 15 दिन पूर्व (ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित)

आगामी 1 वर्ष तक

पंचायत सहायक-सह-अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर

क्षेत्र पंचायत (Kshetra Panchayat / Block)

लगभग 2,000 की जनसंख्या पर एक क्षेत्र पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड)

क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से

क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों (BDC) द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से

खंड विकास अधिकारी (Block Development Officer - BDO)

उस क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान, लोकसभा व विधानसभा सदस्य तथा राज्यसभा व विधान परिषद सदस्य

प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार

कम से कम 1 वर्ष बाद (2018 में संशोधित)

कुल 6 समितियाँ (प्रशासनिक, नियोजन व विकास, शिक्षा, निर्माण कार्य, जल प्रबंधन व स्वास्थ्य कल्याण)

ब्लॉक प्रमुख

विकास खंड कार्यालय (ब्लॉक मुख्यालय)

ब्लॉक प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी (BDO)

कुल 826 ब्लॉक प्रमुख

जिला पंचायत (Zila Panchayat)

जिले के ग्रामीण मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से (लगभग 50,000 की आबादी पर एक वार्ड)

जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से अप्रत्यक्ष रूप से

जिले का मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अथवा अपर मुख्य अधिकारी (AMA)

अपर मुख्य अधिकारी (Apar Mukhya Adhikari - AMA)

जिले के सभी ब्लॉक प्रमुख, सांसद (लोकसभा व राज्यसभा) तथा विधायक (विधानसभा व विधान परिषद)

अनुच्छेद 243-ZD

कम से कम 4/5 सदस्य (80% सदस्य)

जिले का प्रभारी मंत्री (Minister-in-charge)

जिले का मुख्य विकास अधिकारी (CDO) / जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी

कार्यभार संभालने के 2 वर्ष पश्चात

कुल 6 समितियाँ (प्रशासनिक, नियोजन व विकास, निर्माण कार्य, जल प्रबंधन आदि)

कुल 75 जिला पंचायतें

74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 (लागू: 1 जून 1993)

भाग IX-A (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक)

12वीं अनुसूची (Article 243-W)

उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय निकाय विधि (संशोधन) अधिनियम 1994

तीन श्रेणियों में: नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत

नगर निगम (Municipal Corporation)

नगर पालिका परिषद (Municipality)

नगर पंचायत (Nagar Panchayat)

कुल 17 नगर निगम

शाहजहांपुर (अप्रैल 2018 में घोषित)

लगभग 200 नगर पालिका परिषदें

लगभग 545 से अधिक नगर पंचायतें

लखनऊ में

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

महापौर (Mayor / मेयर)

नगर निगम क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से

पार्षद (Corporator / नगर पार्षद)

प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष

न्यूनतम 30 वर्ष (पार्षद पद हेतु 21 वर्ष)

नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) - वरिष्ठ आईएएस या पीसीएस अधिकारी

राज्य सरकार द्वारा (IAS/राज्य सेवा अधिकारी)

महापौर (मेयर)

कार्यकाल के प्रथम 2 वर्ष तक

5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में

अयोध्या एवं मथुरा-वृंदावन

नगर आयुक्त बजट तैयार करता है और महापौर की अध्यक्षता में सदन (बोर्ड) इसे पारित करता है

उप-महापौर (डिप्टी मेयर)

1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले कस्बों/शहरों में

नगर पालिका अध्यक्ष (चेयरमैन)

नगर के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से

अधिशासी अधिकारी (Executive Officer - EO)

20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में (पूर्व में 30,000 मानक)

नगर पंचायत अध्यक्ष (चेयरमैन)

कस्बे के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से

अधिशासी अधिकारी (EO)

सभासद / वार्ड सदस्य

21 वर्ष

प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष

बिजनौर एवं बदायूँ

संबंधित नगरीय निकाय बोर्ड

वर्ष 1916 में (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916)

अनुच्छेद 243-D(3)

अनुच्छेद 243-T(3)

कुल सीटों का न्यूनतम 33.33% (एक-तिहाई)

संबंधित क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर (अनुच्छेद 243-D)

अधिकतम 27% आरक्षण (कुल आरक्षण 50% की सीमा के अधीन)

न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह आयोग (दिसंबर 2022, 5 सदस्यीय समर्पित आयोग)

1. समर्पित आयोग गठन 2. पिछड़ापन आंकड़े जुटाना 3. 50% कुल आरक्षण सीमा का उल्लंघन न होना

हाँ, चक्रानुक्रम (Rotational Basis) प्रणाली से आरक्षण लागू होता है

चक्रानुक्रम व्यवस्था (रॉस्टर प्रणाली) द्वारा

हाँ, संबंधित संवर्ग की 1/3 सीटें उस वर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षित होती हैं

नहीं, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधिक आरक्षण 33.33% (1/3) ही है

उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में

पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास विभाग

कुल 29 विषय (अनुच्छेद 243-G)

कुल 16 प्रमुख विभागों के कार्य पंचायतों को हस्तांतरित किए गए

कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन व सामाजिक वानिकी

पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, खड़ंजा व नाली निर्माण, जन्म-मृत्यु पंजीकरण व स्ट्रीट लाइट

ग्राम पंचायत (ग्राम रोजगार सेवक व प्रधान के समन्वय से)

कुल 18 विषय (अनुच्छेद 243-W)

नगर नियोजन, भूमि उपयोग नियमन, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व अग्निशमन सेवाएं

संबंधित नगर निगम / नगर पालिका कार्यालय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (e-GramSwaraj)

स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme)

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)

ग्राम सचिवालय (पंचायत भवन)

स्वच्छ सर्वेक्षण (Swachh Survekshan)

अनुच्छेद 243-I (243-झ)

अनुच्छेद 243-Y (243-म)

प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर

वर्ष 1994 में (अध्यक्ष: भालचंद्र शुक्ल)

अनुच्छेद 243-K (पंचायतों हेतु) तथा 243-ZA (नगरपालिकाओं हेतु)

23 अप्रैल 1994 को (मुख्यालय: लखनऊ)

आर. के. भार्गव

राज्य के राज्यपाल द्वारा

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग (Local Fund Audit Dept)

अनुच्छेद 243-H

दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार एवं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार

बाल-हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार (Child-Friendly Gram Panchayat Award)

लखनऊ में