34. राजव्यवस्था एवं प्रशासन

भाग VI, अनुच्छेद 153 से 167 तक

अनुच्छेद 153 (7वें संशोधन 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है)

अनुच्छेद 154(1)

भारत के राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 155)

न्यूनतम 35 वर्ष (भारत का नागरिक होना अनिवार्य)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (अनुच्छेद 159)

पदभार ग्रहण से 5 वर्ष (राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत - Pleasure of the President)

भारत के राष्ट्रपति को

अनुच्छेद 213

6 सप्ताह के भीतर

अनुच्छेद 161 (मृत्युदंड और सैन्य अदालत के दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं)

श्रीमती सरोजिनी नायडू (15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949)

श्रीमती सरोजिनी नायडू को

राजभवन (Raj Bhavan), लखनऊ

मुख्यमंत्री (Chief Minister)

अनुच्छेद 164(1)

राज्य का राज्यपाल (अनुच्छेद 164)

राज्य विधानसभा (Legislative Assembly) के प्रति (अनुच्छेद 164(2))

राज्य के राज्यपाल के प्रति

विधानसभा की कुल सदस्य संख्या (403) का अधिकतम 15% (अर्थात् अधिकतम 60 मंत्री)

पंडित गोविंद बल्लभ पंत (1946 से 1954 तक)

सुचेता कृपलानी (1963 से 1967)

सुश्री मायावती (1995, 1997, 2002, 2007)

चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह (वी.पी. सिंह)

अखिलेश यादव (वर्ष 2012)

योगी आदित्यनाथ (2017 से निरंतर)

अनुच्छेद 165 (राज्यपाल द्वारा नियुक्ति)

महाधिवक्ता (Advocate General)

द्विसदनीय व्यवस्था (Bicameral Legislature) - विधानसभा एवं विधान परिषद

भारत सरकार अधिनियम 1935 (Government of India Act 1935) के तहत (जुलाई 1937 में गठित)

अनुच्छेद 168 एवं 169

वर्ष 1922 में (गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर द्वारा)

21 फरवरी 1928 को (गवर्नर विलियम मॉरिस द्वारा)

सर स्विंटन जैकब एवं हीरा सिंह

यूरोपीय एवं इंडो-सारसेनिक (राजपूत-मुगल) समन्वय शैली

राज्य का राज्यपाल (अनुच्छेद 174)

राज्य का राज्यपाल (अनुच्छेद 176 - विशेष अभिभाषण)

कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग अथवा 10 सदस्य (जो भी अधिक हो)

ई-विधान प्रणाली (NeVA - National eVidhan Application)

अग्रणी शीर्ष राज्यों में (मई 2022 से पूर्णतः डिजिटल सदन)

अधिकतम 6 माह (वर्ष में न्यूनतम दो सत्र अनिवार्य)

केवल विधानसभा में

403 सदस्य (भारत में सर्वाधिक विधानसभा सीटें)

1 आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) मनोनीत सीट (पूर्व में 403 + 1 = 404 सीटें थीं)

425 सीटें (403 उ.प्र. + 22 उत्तराखंड)

कुल 84 सीटें

कुल 2 सीटें (सोनभद्र जिले की 'ओबरा' और 'दुद्धी' विधानसभा सीट)

कुल 86 सीटें (84 SC + 2 ST)

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन (1937 से 1950 तक)

आत्माराम गोविंद खेर एवं केशरी नाथ त्रिपाठी

विधानसभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) को

विधानसभा अध्यक्ष (Speaker)

विधानसभा अध्यक्ष

प्रोटेम स्पीकर (Pro-tem Speaker) - राज्यपाल द्वारा नियुक्त

प्रयागराज (इलाहाबाद)

श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट

100 सदस्य (देश की विशालतम विधान परिषद)

108 सदस्य

कुल सदस्यों का 1/3 भाग (लगभग 38 सदस्य)

कुल सदस्यों का 1/3 भाग (लगभग 36 सदस्य)

कुल सदस्यों का 1/6 भाग (लगभग 10 सदस्य)

कुल सदस्यों का 1/12 भाग (लगभग 8 सदस्य)

कुल सदस्यों का 1/12 भाग (लगभग 8 सदस्य)

स्वतंत्रता पूर्व: डॉ. सर सीताराम (1925), स्वतंत्रता पश्चात: श्री चंद्रभाल

विधान परिषद के सदस्य अपने ही सदस्यों में से चुनते हैं

अधिकतम 4 माह (प्रथम बार में 3 माह + द्वितीय बार में 1 माह)

अधिकतम 14 दिन

नहीं (यह केवल विलंबकारी सदन है)

कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य

राज्य सचिवालय (State Secretariat), लखनऊ

लोक भवन (Lok Bhavan), विधानसभा मार्ग, लखनऊ

मुख्य सचिव (Chief Secretary)

राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा (वरिष्ठतम आईएएस अधिकारियों में से)

मंत्रिमंडल के पदेन सचिव (Secretary to the Cabinet) के रूप में

मुख्य सचिव

विभागाध्यक्ष / निदेशालय (Directorate)

अपर मुख्य सचिव (ACS) / प्रमुख सचिव (Principal Secretary)

प्रमुख सचिव -> सचिव -> विशेष सचिव -> संयुक्त सचिव -> उप सचिव -> अनुभाग अधिकारी

मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा (कार्य आवंटन नियम)

प्रशासनिक सुधार विभाग

श्री भोलानाथ झा (1947)

जनसुनवाई - आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल (हेल्पलाइन: 1076)

कुल 18 मंडल (Divisions)

अलीगढ़ मंडल (वर्ष 2008 में सृजित - अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज)

मंडलायुक्त (Divisional Commissioner / कमिश्नर) - वरिष्ठ आईएएस

सर्वोच्च राजस्व अपीलीय न्यायालय के रूप में

लखनऊ, कानपुर और मेरठ मंडल (प्रत्येक में 6 जिले)

सहारनपुर, झांसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बस्ती मंडल

जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर (DM)

भू-राजस्व की वसूली एवं सरकारी भूमि का संरक्षण

जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था (Law & Order) बनाए रखना

मुख्य विकास अधिकारी (Chief Development Officer - CDO)

उपजिलाधिकारी (SDM / Sub-Divisional Magistrate)

तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार

75 जिले एवं 351 तहसीलें

लेखपाल (पूर्व नाम: पटवारी)

1 अप्रैल 1937 को (भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत)

अनुच्छेद 315 (कार्य: अनुच्छेद 320)

नियुक्ति: राज्यपाल द्वारा, पदमुक्ति: केवल राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 317)

6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)

वर्ष 1975 में (प्रभावी: 1977)

न्यायमूर्ति विशंभर दयाल (14 सितंबर 1977 को पदभार ग्रहण)

8 वर्ष

नहीं (मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच के दायरे से बाहर रखा गया है)

अनुच्छेद 243-I (पंचायतों हेतु) तथा 243-Y (नगरपालिकाओं हेतु)

प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर

वर्ष 1994 में (अध्यक्ष: भालचंद्र शुक्ल)

अनुच्छेद 243-K एवं 243-ZA (स्थापना: 23 अप्रैल 1994)

आर. के. भार्गव

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत

14 सितंबर 2005 को (मुख्यालय: आरटीआई भवन, गोमती नगर, लखनऊ)

न्यायमूर्ति एम. ए. खान

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा

3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित)

आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर

48 घंटे के भीतर

₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000 तक)

उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011

ई-डिस्ट्रिक्ट (e-District UP) पोर्टल

एंटी-करप्शन पोर्टल / जनसुनवाई समाधान

वर्ष 1976 में (सरकारी सेवकों के सेवा विवादों के त्वरित निपटारे हेतु)

सचिवालय एवं कन्नौज कलेक्ट्रेट में

80 सीटें (भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक)

कुल 17 सीटें (ST हेतु शून्य)

नहीं (शून्य) - 80 लोकसभा सीटों में से एसटी हेतु कोई आरक्षण नहीं है

31 सीटें (देश में सर्वाधिक)

लगभग 15.3 करोड़ से अधिक मतदाता (देश में सर्वाधिक)

गाजियाबाद

बागपत

कुल 10 बार

25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक (मुख्यमंत्री: चरण सिंह के इस्तीफे पर)

वर्ष 2002 में (मार्च 2002 से मई 2002 तक)

वर्ष 1992-1993 में (बाबरी ढांचा विध्वंस के बाद, लगभग 1 वर्ष)

अनुच्छेद 194

राज्य परिवर्तन आयोग (State Transformation Commission - STC)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री