📚 Uttar Pradesh GK — उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान
38. समाज एवं सामाजिक विकास
परीक्षा उपयोगी One-Liner तथ्य एवं महत्वपूर्ण सारणियाँ
उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना एवं जनसांख्यिकीय संघटन
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है?
16.51% (19,98,12,341 कुल जनसंख्या)
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2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात (Sex Ratio - प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं) कितना है?
912 महिलाएं (राष्ट्रीय औसत 943 से कम)
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उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का शिशु लिंगानुपात (Child Sex Ratio) 2011 में कितना दर्ज किया गया?
902 (2001 में 916 से घटकर)
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2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन-सा है?
जौनपुर (1,024 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष)
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उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन-सा है?
गौतमबुद्ध नगर (851 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष)
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2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर (Literacy Rate) कितनी है?
67.72% (पुरुष: 77.28%, महिला: 57.18%)
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उत्तर प्रदेश में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के मध्य कितना अंतर (Gender Gap) पाया जाता है?
20.10% का अंतर
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उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन-सा है?
गौतमबुद्ध नगर (80.12%)
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उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन-सा है?
श्रावस्ती (46.74%)
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2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में धार्मिक आधार पर सर्वाधिक आबादी किस समुदाय की है?
हिंदू समुदाय (79.73%)
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उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन-सा है?
मुस्लिम समुदाय (19.26%)
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उत्तर प्रदेश में सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदायों की आबादी का प्रतिशत
सिख: 0.32%, ईसाई: 0.18%, जैन: 0.11%, बौद्ध: 0.10%
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उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन-सा है?
रामपुर (50.57%)
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उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात 2011 में कितना रहा?
77.73% ग्रामीण तथा 22.27% नगरीय
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त्वरित संदर्भ
उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना एवं जनसांख्यिकीय अनुपात (जनगणना 2011)
सामाजिक संकेतक, उत्तर प्रदेश का मान एवं राष्ट्रीय औसत से तुलना
| सामाजिक / जनसांख्यिकीय संकेतक | उत्तर प्रदेश (2011) | अखिल भारतीय औसत (2011) |
|---|---|---|
कुल साक्षरता दर (Total Literacy) | उत्तर देखें 67.72% | उत्तर देखें 73.00% |
पुरुष साक्षरता दर | उत्तर देखें 77.28% | उत्तर देखें 80.90% |
महिला साक्षरता दर | उत्तर देखें 57.18% | उत्तर देखें 64.60% |
स्त्री-पुरुष साक्षरता अंतराल | उत्तर देखें 20.10% | उत्तर देखें 16.30% |
समग्र लिंगानुपात (Sex Ratio) | उत्तर देखें 912 महिलाएं | उत्तर देखें 943 महिलाएं |
शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष) | उत्तर देखें 902 | उत्तर देखें 919 |
अनुसूचित जाति (SC) जनसंख्या प्रतिशत | उत्तर देखें 20.69% | उत्तर देखें 16.60% |
अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या प्रतिशत | उत्तर देखें 0.57% | उत्तर देखें 8.60% |
गरीबी, बहुआयामी निर्धनता (MPI) एवं सामाजिक असमानता
नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National MPI) के अनुसार देश में सर्वाधिक लोग किस राज्य में गरीबी से बाहर निकले?
उत्तर प्रदेश (3.43 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए)
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नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत 37.68% (2015-16) से घटकर कितना हो गया?
घटकर लगभग 17.40% से 22.93% (तीव्रतम गिरावट)
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उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब / सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता वाला जिला कौन-सा है?
श्रावस्ती (तथा बहराइच व बलरामपुर)
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उत्तर प्रदेश का सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाला (सर्वाधिक संपन्न) जिला कौन-सा है?
गौतमबुद्ध नगर
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बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) किन तीन प्रमुख आयामों पर आधारित होता है?
स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर (12 संकेतकों सहित)
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उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में गरीबी और आर्थिक असमानता की दर तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक है?
बुंदेलखंड एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल)
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उत्तर प्रदेश का कौन-सा क्षेत्र प्रति व्यक्ति आय और औद्योगीकरण में सर्वाधिक विकसित है?
पश्चिमी उत्तर प्रदेश
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ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों के अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाला अधिनियम
मनरेगा (MGNREGA - 2005)
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मनरेगा के तहत देश में सर्वाधिक मानव दिवस सृजित करने वाला अग्रणी राज्य कौन-सा है?
उत्तर प्रदेश
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उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़े और निर्धन विकास खंडों के सर्वांगीण उत्थान हेतु संचालित योजना
आकांक्षी विकास खंड योजना (100 आकांक्षी ब्लॉक)
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आकांक्षी ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा व कृषि सुधार की निगरानी हेतु कौन तैनात किए गए हैं?
सीएम फेलो (CM Fellows)
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अत्यंत निर्धन एवं बेसहारा परिवारों को खाद्य सुरक्षा देने वाला राशन कार्ड
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड - 35 किग्रा निःशुल्क खाद्यान्न
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उत्तर प्रदेश में सामाजिक असमानता को दूर करने हेतु भूमिहीन गरीबों को सरकारी पट्टे आवंटन का अधिकार किसे है?
उपजिलाधिकारी (SDM) / ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति
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राज्य में आय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम गरीबी रेखा मापदंड
₹46,080 वार्षिक (ग्रामीण) तथा ₹56,460 वार्षिक (शहरी)
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अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) कल्याण
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) की कुल आबादी कितने प्रतिशत है?
20.69% (4,13,57,608 कुल आबादी)
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भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है?
उत्तर प्रदेश (संख्या की दृष्टि से देश में प्रथम)
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उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति (SC) जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है?
सीतापुर
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उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति (SC) प्रतिशतता वाला जिला कौन-सा है?
कौशाम्बी (34.72%)
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उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति (SC) जनसंख्या एवं प्रतिशतता वाला जिला
बागपत (11.44%)
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2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) का प्रतिशत कितना है?
मात्र 0.57% (11,34,273 कुल आबादी)
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उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या और प्रतिशतता वाला जिला कौन-सा है?
सोनभद्र (20.67% एसटी आबादी)
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उत्तर प्रदेश के किन दो प्रमुख जिलों में अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी शून्य/नगण्य दर्ज की गई थी?
अयोध्या (फैजाबाद) एवं जालौन (तथा बागपत, बदायूँ, कन्नौज)
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उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था?
वर्ष 1995 में (मुख्यालय: लखनऊ)
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उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (UPSCFDC) की स्थापना कब हुई थी?
वर्ष 1975 में
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अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता देने वाली प्रमुख केंद्रीय योजना
दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (Post-Matric Scholarship)
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अनुसूचित जातियों के बहुल गांवों के समग्र बुनियादी विकास हेतु संचालित राज्य योजना
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
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उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के बच्चों को उच्च शिक्षा देने हेतु किस जिले में महाविद्यालय स्थापित किया गया?
लखीमपुर खीरी जिले में
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सोनभद्र जिले के आदिवासी संस्कृति और कला के संरक्षण हेतु स्थापित सांस्कृतिक केंद्र
जनजातीय संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र
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त्वरित संदर्भ
उत्तर प्रदेश की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं
पेंशन योजना का नाम, नोडल विभाग, लक्षित वर्ग एवं प्रतिमाह देय वित्तीय सहायता
| सामाजिक पेंशन योजना | नोडल प्रशासनिक विभाग | लक्षित लाभार्थी एवं प्रतिमाह वित्तीय सहायता |
|---|---|---|
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | उत्तर देखें समाज कल्याण विभाग | उत्तर देखें 60 वर्ष या अधिक के बीपीएल वृद्धजन; ₹1,000 प्रतिमाह (त्रैमासिक ₹3,000) |
निराश्रित महिला पेंशन (विधवा) | उत्तर देखें महिला कल्याण विभाग | उत्तर देखें 18 वर्ष से अधिक आयु की बेसहारा विधवाएं; ₹1,000 प्रतिमाह प्रत्यक्ष अंतरण |
दिव्यांगजन पेंशन योजना | उत्तर देखें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | उत्तर देखें 40% या अधिक दिव्यांगता वाले निर्धन नागरिक; ₹1,000 प्रतिमाह |
कुष्ठावस्था पेंशन योजना | उत्तर देखें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | उत्तर देखें कुष्ठ रोग से पीड़ित पात्र नागरिक; ₹3,000 प्रतिमाह विशेष सहायता |
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) | उत्तर देखें महिला कल्याण विभाग | उत्तर देखें कोविड-19 में अनाथ हुए 0-18 वर्ष के बच्चे; ₹4,000 प्रतिमाह |
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) | उत्तर देखें महिला कल्याण विभाग | उत्तर देखें अन्य कारणों से अनाथ हुए निर्धन बच्चे; ₹2,500 प्रतिमाह |
महिला सशक्तिकरण: कन्या सुमंगला, मिशन शक्ति एवं स्वावलंबन
बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 6 चरणों में आर्थिक सहायता देने वाली फ्लैगशिप योजना
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MKSY)
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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था?
25 अक्टूबर 2019 को
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वर्ष 2024-25 से कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल अनुदान राशि ₹15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई?
₹25,000 कुल सहायता राशि
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कन्या सुमंगला योजना के तहत परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा कितनी निर्धारित है?
अधिकतम ₹3,00,000 (3 लाख रुपये) वार्षिक
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गरीब कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता देने वाली 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' में कुल व्यय
₹51,000 प्रति जोड़ा (₹35,000 कन्या खाते में, ₹10,000 उपहार, ₹6,000 आयोजन)
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महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु संचालित राज्यव्यापी त्रैमासिक महाभियान
मिशन शक्ति (Mission Shakti - वर्तमान में 5.0)
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मिशन शक्ति के तहत ग्रामीण महिलाओं को घर-घर बैंकिंग सेवाएं पहुँचाने हेतु तैनात महिलाएं
बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी (BC Sakhi)
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उत्तर प्रदेश के सभी थानों में महिला फरियादियों की सुगम सुनवाई हेतु स्थापित विशेष कक्ष
महिला हेल्प डेस्क (Women Help Desk)
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महिलाओं को छेड़खानी और फोन पर उत्पीड़न से बचाने वाली 24x7 समर्पित हेल्पलाइन
1090 (महिला पावर लाइन - WPL)
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उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (State Women Commission) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
लखनऊ में (अधिनियम 2004 के तहत गठित)
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पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है?
कुल सीटों का न्यूनतम 33.33% (1/3 भाग)
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू है?
20% पद महिलाओं हेतु आरक्षित
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गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण भत्ता देने वाली 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (PMMVY)
प्रथम संतान पर ₹5,000 तथा दूसरी संतान बालिका होने पर ₹6,000
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हिंसा पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे कानूनी, चिकित्सकीय व आश्रय सहायता देने वाले केंद्र
वन स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र - One Stop Centre)
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बाल विकास, पोषण एवं बाल संरक्षण पहल
उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं हेतु संचालित एकीकृत बाल विकास सेवा
आईसीडीएस (ICDS - Integrated Child Development Services) - 1975
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ग्राम स्तर पर ICDS सेवाओं और पोषाहार वितरण का मुख्य केंद्र कौन-सा होता है?
आंगनबाड़ी केंद्र (Anganwadi Centres)
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आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका भोजन देने हेतु संचालित नवीन योजना
हॉट कुक्ड मील योजना (Hot Cooked Meal Scheme)
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कुपोषण मुक्त उत्तर प्रदेश के निर्माण हेतु संचालित विशेष जन-आंदोलन अभियान
संभव (SAMBHAV) अभियान एवं राष्ट्रीय पोषण माह
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अति कुपोषित बच्चों (SAM) के चिकित्सीय उपचार हेतु जिला अस्पतालों में स्थापित विशिष्ट वार्ड
पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC - Nutrition Rehabilitation Centre)
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उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) का गठन किस वर्ष हुआ था?
वर्ष 2013 में लखनऊ में
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बाल श्रम की रोकथाम और कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु संचालित नकद छात्रवृत्ति योजना
मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना
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बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत बालकों एवं बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी सहायता राशि दी जाती है?
बालकों को ₹1,000 प्रतिमाह तथा बालिकाओं को ₹1,200 प्रतिमाह
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लापता, बंधुआ और संकटग्रस्त बच्चों की विमुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित विशेष अभियान
'ऑपरेशन स्माइल' (Operation Smile) एवं 'ऑपरेशन खुशी'
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संकटग्रस्त बच्चों की सुरक्षा और सहायता हेतु 24x7 राष्ट्रीय टोल-फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन
1098 (अब UP-112 के साथ एकीकृत)
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जिला स्तर पर अनाथ व बेसहारा बच्चों की देखरेख हेतु गठित वैधानिक संस्था
बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee - CWC)
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विधि विवादित किशोरों (Juveniles) के मामलों की सुनवाई करने वाला विशेष न्यायिक बोर्ड
किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board - JJB)
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पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और कोविड अनाथ बच्चों को मुफ्त आवासीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले विद्यालय
अटल आवासीय विद्यालय (सभी 18 मंडलों में)
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उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन बढ़ाने हेतु संचालित वार्षिक अभियान
'स्कूल चलो अभियान'
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त्वरित संदर्भ
उत्तर प्रदेश की प्रमुख महिला एवं बाल कल्याणकारी योजनाएं
योजना का नाम, आरंभ वर्ष, लक्षित लाभार्थी वर्ग एवं मुख्य लाभ / सहायता
| कल्याणकारी योजना | आरंभ वर्ष | लक्षित लाभार्थी व मुख्य लाभ / सहायता |
|---|---|---|
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना | उत्तर देखें 2019 (2024 में राशि संशोधित) | उत्तर देखें बालिकाएं (जन्म से स्नातक); ₹25,000 कुल वित्तीय अनुदान (6 चरणों में) |
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना | उत्तर देखें 2017 | उत्तर देखें निर्धन परिवारों की कन्याएं; ₹51,000 प्रति विवाह अनुदान सहायता |
मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना | उत्तर देखें 2020 | उत्तर देखें कामकाजी/मुक्त कराए गए बाल श्रमिक; बालकों को ₹1000, बालिकाओं को ₹1200 मासिक |
हॉट कुक्ड मील योजना | उत्तर देखें 2023 | उत्तर देखें आंगनबाड़ी के 3-6 वर्ष के बच्चे; प्राथमिक स्कूलों की तर्ज पर गर्म पका भोजन |
अटल आवासीय विद्यालय योजना | उत्तर देखें 2023 | उत्तर देखें श्रमिकों व अनाथ बच्चे; कक्षा 6-12 तक निःशुल्क आवासीय सीबीएसई शिक्षा |
रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष | उत्तर देखें 2015 | उत्तर देखें जघन्य हिंसा पीड़ित महिलाएं व बालिकाएं; ₹1 लाख से ₹10 लाख तक क्षतिपूर्ति |
वृद्धजन, निराश्रित एवं दिव्यांगजन कल्याण
उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या अधिक के वृद्धों को प्रतिमाह कितनी राशि मिलती है?
₹1,000 प्रतिमाह (₹3,000 त्रैमासिक)
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बेसहारा और उपेक्षित वृद्धजनों के निःशुल्क रहने, भोजन व चिकित्सा हेतु संचालित केंद्र
वृद्धाश्रम (Old Age Homes / वरिष्ठ नागरिक गृह)
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वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान और कानूनी सहायता हेतु राष्ट्रीय एल्डरलाइन नंबर
14567 (Elderline)
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उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु अलग से 'दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग' किस वर्ष गठित हुआ?
वर्ष 1995 में
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उत्तर प्रदेश में 40% या अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों को प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाती है?
₹1,000 प्रतिमाह
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कुष्ठ रोग से मुक्त हुए अथवा पीड़ित व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश में प्रतिमाह कितनी विशेष पेंशन मिलती है?
₹3,000 प्रतिमाह
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दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण (मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर आदि) देने वाली संस्था
एलिम्को (ALIMCO - भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम), कानपुर
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दिव्यांगजनों हेतु देश का प्रथम विशिष्ट विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट (स्थापना: 2001)
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लखनऊ में स्थापित राज्य स्तरीय दिव्यांग विश्वविद्यालय का नाम क्या है?
डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
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दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग दंपती को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
दंपती में एक दिव्यांग होने पर ₹20,000 तथा दोनों दिव्यांग होने पर ₹35,000
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दिव्यांगजनों को पहचान पत्र और सरकारी लाभों की एकरूपता हेतु जारी किया जाने वाला विशिष्ट कार्ड
यूडीआईडी कार्ड (UDID - Unique Disability ID Card)
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उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों हेतु कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है?
4% क्षैतिज आरक्षण
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दिव्यांग बच्चों की पहचान, ट्रैकिंग और समावेशी शिक्षा हेतु बेसिक शिक्षा विभाग का मोबाइल ऐप
समर्थ ऐप (Samarth App)
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अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं अल्पसंख्यक समुदाय कल्याण
उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कल्याण हेतु अलग निदेशालय एवं विभाग कब गठित हुआ?
वर्ष 1995 में (पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)
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उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ?
उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993
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उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं एवं शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु आरक्षण प्रतिशत
27% आरक्षण
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उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (UPBCFDC) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
वर्ष 1989 में
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ओबीसी वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजना का नाम
पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (Post-Matric Scholarship)
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उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
वर्ष 1995 में
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उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला था?
वर्ष 1994 में
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अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) के विद्यार्थियों हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजना
प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति
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अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे (सड़क, पेयजल, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र) के विकास हेतु केंद्रीय योजना
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK - पूर्व में MSDP)
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उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद (Madarsa Education Board) कहाँ स्थित है?
लखनऊ में
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मदरसा आधुनिकरण योजना के अंतर्गत मदरसों के पाठ्यक्रमों में किन आधुनिक विषयों को अनिवार्य किया गया?
गणित, विज्ञान, कंप्यूटर एवं अंग्रेजी (NCERT पाठ्यक्रम)
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उत्तर प्रदेश में शिया एवं सुन्नी वक्फ संपत्तियों के प्रशासन हेतु कौन-से दो अलग बोर्ड कार्यरत हैं?
उ.प्र. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एवं उ.प्र. शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड
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अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर पर स्वरोजगार ऋण देने वाली संस्था
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड (1984)
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त्वरित संदर्भ
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सामाजिक कल्याण विभाग, निगम एवं आयोग
विभाग / संस्था का नाम, मुख्यालय, स्थापना वर्ष एवं प्रमुख कार्यक्षेत्र
| कल्याणकारी विभाग / संस्था | मुख्यालय एवं स्थापना वर्ष | प्रमुख कार्यक्षेत्र व दायित्व |
|---|---|---|
समाज कल्याण विभाग | उत्तर देखें कल्याण भवन, लखनऊ (1955) | उत्तर देखें वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, सामूहिक विवाह, अनुसूचित जाति कल्याण |
महिला कल्याण विभाग | उत्तर देखें लखनऊ (1988/89) | उत्तर देखें निराश्रित महिला पेंशन, कन्या सुमंगला, वन स्टॉप सेंटर, बाल संरक्षण |
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | उत्तर देखें लखनऊ (1995) | उत्तर देखें दिव्यांगजन पेंशन, कृत्रिम अंग वितरण, विशेष शिक्षा व पुनर्वास |
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | उत्तर देखें लखनऊ (1995) | उत्तर देखें ओबीसी छात्रवृत्ति, शादी अनुदान, स्वरोजगार कंप्यूटर प्रशिक्षण |
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | उत्तर देखें लखनऊ (1995) | उत्तर देखें मदरसा शिक्षा आधुनिकरण, पीएमजेवीके योजना, हज व्यवस्था |
राज्य मानवाधिकार आयोग | उत्तर देखें लखनऊ (2002) | उत्तर देखें मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच, नागरिक गरिमा संरक्षण |
नगरीकरण, मलिन बस्तियां (Slums) एवं सामाजिक गतिशीलता
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?
22.27% (4.44 करोड़ नगरीय आबादी)
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2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत (प्रतिशत में) जिला कौन-सा है?
गाजियाबाद (67.55% नगरीय जनसंख्या)
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उत्तर प्रदेश का सबसे कम नगरीकृत (प्रतिशत में) जिला कौन-सा है?
श्रावस्ती (मात्र 3.46% नगरीय जनसंख्या)
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संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है?
गाजियाबाद (तथा कानपुर नगर और लखनऊ)
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उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 'दस लाखी नगरों' (Million Plus Cities) की संख्या 2011 में
कुल 7 नगर (कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज)
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2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल मलिन बस्ती (Slum) आबादी राज्य की नगरीय आबादी का कितने प्रतिशत है?
लगभग 14.0% से 14.5%
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उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम (मलिन बस्ती) आबादी वाला नगर कौन-सा है?
मेरठ (तथा आगरा और कानपुर)
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शहरी निर्धनों एवं स्लम निवासियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने वाली योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-Urban)
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शहरी रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को आजीविका सुरक्षा देने वाली योजना
पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना
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तीव्र नगरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले प्रवास का मुख्य कारण क्या है?
रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सामाजिक गतिशीलता
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उत्तर प्रदेश में नगरीय अधोसंरचना एवं बुनियादी नागरिक सुविधाओं के सुधार हेतु केंद्रीय मिशन
अमृत 2.0 (AMRUT - अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन)
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उत्तर प्रदेश के नगरों में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन प्रतिस्पर्धा हेतु संचालित सर्वेक्षण
स्वच्छ सर्वेक्षण (Swachh Survekshan)
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नगरीकरण ने उत्तर प्रदेश की पारंपरिक जातिगत संरचना पर क्या सकारात्मक प्रभाव डाला है?
जातीय बंधनों में शिथिलता, अंतरजातीय संपर्क तथा आर्थिक अवसरों में विविधता
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श्रम कल्याण, असंगठित कामगार एवं सामाजिक सुरक्षा
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UP BOCW) का गठन किस वर्ष हुआ?
वर्ष 2009 में (श्रम विभाग के अधीन)
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असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस हेतु भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल
ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal)
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ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण में देश भर में प्रथम स्थान किस राज्य का है?
उत्तर प्रदेश (8.3 करोड़ से अधिक कामगार पंजीकृत)
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पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता योजना
कन्या विवाह सहायता योजना (₹55,000 से ₹65,000 तक)
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निर्माण श्रमिकों के बच्चों को जन्म से 2 वर्ष तक पौष्टिक आहार हेतु दी जाने वाली सहायता
शिशु हितलाभ योजना
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निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल व डिग्री शिक्षा हेतु देय योजना
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना एवं संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
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असंगठित क्षेत्र के कामगारों (धोबी, मोची, दर्जी, बढ़ई) को 60 वर्ष बाद ₹3,000 मासिक पेंशन देने वाली योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)
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उत्तर प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को मात्र ₹5 में भरपेट पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाली कैंटीन सेवा
अन्नपूर्णा रसोई योजना / लेबर कैंटीन
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कार्यस्थल पर निर्माण श्रमिक की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर देय बीमा सहायता राशि
₹5,00,000 (5 लाख रुपये)
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उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम किस वर्ष का है?
वर्ष 1962 का (श्रमिकों के कार्य घंटे व अवकाश नियमन)
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उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी (Bonded Labour) उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी है?
वर्ष 1976 से (बंधुआ श्रम पद्धति उन्मूलन अधिनियम 1976)
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कारखानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की निगरानी हेतु राज्य का नियामक निदेशालय
कारखाना निदेशालय (Directorate of Factories), कानपुर
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उत्तर प्रदेश श्रम आयुक्त (Labour Commissioner) का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है?
कानपुर में
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असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष हुआ था?
वर्ष 2011 में
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सामाजिक कानून, नागरिक अधिकार एवं सामाजिक सुधार कार्यक्रम
अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों पर अत्याचार की रोकथाम हेतु लागू केंद्रीय कठोर कानून
SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (PoA Act)
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SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु उत्तर प्रदेश में गठित न्यायालय
विशेष अनन्य न्यायालय (Special Exclusive Courts)
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नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Civil Rights Act) किस वर्ष पारित हुआ था?
वर्ष 1955 में (अस्पृश्यता निवारण हेतु)
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घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित और प्रभावी हुआ?
वर्ष 2005 (प्रभावी: 26 अक्टूबर 2006)
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लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) किस वर्ष लागू किया गया था?
वर्ष 2012 में
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उत्तर प्रदेश में पॉक्सो अधिनियम के वादों के त्वरित निपटारे हेतु कुल कितनी विशेष अदालतें कार्यरत हैं?
200 से अधिक फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालतें
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वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता के भरण-पोषण हेतु किस वर्ष अधिनियम पारित हुआ था?
वर्ष 2007 में (माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम)
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वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम के तहत शिकायतों की सुनवाई हेतु जिला स्तर पर गठित अधिकरण
भरण-पोषण अधिकरण (Maintenance Tribunal) - पीठासीन अधिकारी: SDM
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उत्तर प्रदेश में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी विवाह योग्य न्यूनतम आयु
कन्या हेतु 18 वर्ष तथा वर हेतु 21 वर्ष
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उत्तर प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु कितनी वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाती है?
₹50,000 की प्रोत्साहन राशि (डॉ. अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना)
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हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (मैनुअल स्कैवेंजर्स) के पुनर्वास हेतु राज्य में संचालित कार्यक्रम
नमस्ते योजना (NAMASTE Scheme) एवं मशीनीकृत सफाई अभियान
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उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) द्वारा निर्धनों को क्या प्रदान किया जाता है?
निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid) एवं लोक अदालत सुविधा
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उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (Transgender Welfare Board) का गठन किस वर्ष हुआ?
वर्ष 2021 में (किन्नर समुदाय के अधिकारों व पहचान पत्र संरक्षण हेतु)
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भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों और वयस्कों के पुनर्वास हेतु संचालित विशेष सरकारी पहल
'स्माइल' योजना (SMILE) एवं भिक्षावृत्ति मुक्ति अभियान
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