📚 उत्तराखंड सामान्य ज्ञान — उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एवं राज्य अध्ययन
न्यायपालिका
उत्तराखंड उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायपालिका, लोक अदालत एवं विधिक संस्थाएं
उत्तराखंड उच्च न्यायालय: स्थापना, भवन, मुख्य न्यायाधीश एवं क्षेत्राधिकार
उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को हुई
9 नवंबर 2000
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय बना
20वां उच्च न्यायालय
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है
नैनीताल
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नैनीताल उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था
वर्ष 1900 में
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नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन थे
सर संतोनी मैक्डोनाल्ड
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नैनीताल उच्च न्यायालय भवन की मूल स्थापत्य शैली
गॉथिक एवं विक्टोरियन शैली
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ब्रिटिश काल में नैनीताल उच्च न्यायालय भवन का उपयोग किस रूप में होता था
गवर्नमेंट हाउस (सचिवालय)
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice)
न्यायमूर्ति अशोक अभयेंद्र देसाई
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति पी.सी. वर्मा
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन बने
जी.सी.एस. रावत
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी
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न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी ने मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ कब ली
4 फरवरी 2024
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उत्तराखंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) बने
न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया
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उत्तराखंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) बने
न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर
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वर्ष 2016 में राष्ट्रपति शासन निरस्त करने वाले उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या
11 न्यायाधीश (9 स्थायी + 2 अतिरिक्त)
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उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है
राष्ट्रपति (CJI व राज्यपाल परामर्श पर)
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है
संबंधित राज्य का राज्यपाल
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा
62 वर्ष
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भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान है
अनुच्छेद 214
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संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' माना गया है
अनुच्छेद 215
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार
समस्त उत्तराखंड राज्य (13 जनपद)
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मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है
अनुच्छेद 226
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उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं
पाँच प्रकार की रिट
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अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) की तुलना में कैसा है
अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत (कानूनी अधिकार भी)
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संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है
अनुच्छेद 227
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय की आधिकारिक कार्यप्रणाली की मुख्य भाषा
अंग्रेजी
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से किस स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है
गौड़ाकाटी / हल्द्वानी
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उच्च न्यायालय स्थानांतरण प्रस्ताव का मुख्य कारण
नैनीताल में जाम, भौगोलिक दबाव व विस्तार अभाव
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उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) किस अनुच्छेद के तहत दायर होती है
अनुच्छेद 226
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं
भारत के राष्ट्रपति को
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता किस निधि पर भारित होता है
राज्य की संचित निधि पर
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उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन किस निधि पर भारित होती है
भारत की संचित निधि पर
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू करने का वर्ष
वर्ष 2022
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अदालत में मुकदमों के ऑनलाइन दाखिले हेतु प्रारंभ प्रणाली
ई-फाइलिंग (e-Filing) 3.0
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Quick Reference
उत्तराखंड उच्च न्यायालय एवं न्यायिक प्रशासन का ढांचा
न्यायपालिका
| संस्था / पद | मुख्यालय / स्तर | संवैधानिक प्रावधान एवं दायित्व |
|---|---|---|
उत्तराखंड उच्च न्यायालय | उत्तर देखें नैनीताल | उत्तर देखें अनुच्छेद 214; राज्य का शीर्ष अपीलीय व अभिलेख न्यायालय |
मुख्य न्यायाधीश पीठ | उत्तर देखें नैनीताल | उत्तर देखें न्यायिक व प्रशासनिक नियंत्रण, रोस्टर निर्धारण |
रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय | उत्तर देखें नैनीताल | उत्तर देखें उच्च न्यायालय की प्रशासनिक व्यवस्था व कार्मिक प्रबंधन |
जिला एवं सत्र न्यायालय | उत्तर देखें समस्त 13 जनपद | उत्तर देखें अनुच्छेद 233; जिले का सर्वोच्च दीवानी व आपराधिक न्यायालय |
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) | उत्तर देखें जिला स्तर | उत्तर देखें आपराधिक मामलों का विचारण, 7 वर्ष तक कारावास शक्ति |
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) | उत्तर देखें जिला / उपमंडल स्तर | उत्तर देखें असीमित मूल्य के दीवानी वादों की सुनवाई |
जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, पारिवारिक व विशेष अदालतें तथा न्यायिक सेवाएँ
उत्तराखंड में कुल कितने न्यायिक जनपद (Judicial Districts) हैं
13 न्यायिक जनपद
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जिला स्तर पर न्यायपालिका का सर्वोच्च पद कौन सा होता है
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
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जब न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तब उसे क्या कहा जाता है
जिला न्यायाधीश
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जब वही न्यायाधीश आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तब कहलाता है
सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge)
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जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है
अनुच्छेद 233
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जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है
राज्यपाल द्वारा (उच्च न्यायालय परामर्श पर)
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सत्र न्यायालय द्वारा दी गई मृत्युदंड (फांसी) की सजा की पुष्टि किसके द्वारा अनिवार्य है
उच्च न्यायालय द्वारा
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जिले में मुख्य आपराधिक दंडाधिकारी कौन होता है
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM)
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अधिकतम कितने वर्ष की सजा दे सकता है
7 वर्ष तक की सजा
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दीवानी मामलों में अधीनस्थ स्तर पर सर्वोच्च वित्तीय क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय
सिविल जज (सीनियर डिवीजन)
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दीवानी मामलों में प्रारंभिक स्तर का सबसे निचला न्यायालय
सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
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उत्तराखंड न्यायिक सेवा (UJS) परीक्षा का आयोजन कौन सी संस्था करती है
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)
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उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (HJS) में भर्ती किसके माध्यम से होती है
सीधी भर्ती व पदोन्नति (उच्च न्यायालय)
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वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों के निपटारे हेतु स्थापित विशिष्ट अदालतें
पारिवारिक न्यायालय (Family Courts)
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पारिवारिक न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था
वर्ष 1984 में
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उत्तराखंड में प्रथम पारिवारिक न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया
देहरादून
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गंभीर आपराधिक मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु गठित अदालतें
फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC)
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महिलाओं एवं बालकों के यौन अपराधों के मामलों हेतु स्थापित विशेष अदालतें
पॉक्सो (POCSO) विशेष न्यायालय
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पॉक्सो अधिनियम किस वर्ष का कानून है
वर्ष 2012
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व्यापारिक एवं वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान हेतु स्थापित अदालत
वाणिज्यिक न्यायालय (Commercial Court, देहरादून)
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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय कहाँ हैं
देहरादून एवं नैनीताल
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सीबीआई मामलों के विचारण हेतु विशेष अदालत कहाँ स्थित है
देहरादून
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विधि विरुद्ध क्रियाकलाप एवं एनडीपीएस (NDPS) मामलों हेतु विशेष न्यायालय
सत्र न्यायालय (विशेष नामित)
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बाल अपराधों के विचारण हेतु प्रत्येक जिले में स्थापित निकाय
किशोर न्याय बोर्ड (JJB)
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अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के संरक्षण हेतु प्रत्येक जिले में गठित समिति
बाल कल्याण समिति (CWC)
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उत्तराखंड में ग्रामीण स्तर पर मुकदमों के समाधान हेतु प्रस्तावित निचली अदालतें
ग्राम न्यायालय
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ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था
वर्ष 2008 में
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ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है
न्यायाधिकारी
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उत्तराखंड में अधीनस्थ न्यायालयों के डिजिटलीकरण हेतु संचालित मिशन
ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट
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जेलों में बंद बंदियों की पेशी हेतु न्यायालयों में स्थापित आधुनिक व्यवस्था
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली
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उत्तराखंड बार काउंसिल (Bar Council of Uttarakhand) का मुख्यालय कहाँ है
नैनीताल
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन कहाँ स्थित है
नैनीताल
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अधिवक्ताओं के कल्याण एवं पंजीकरण हेतु उत्तरदायी राज्य संस्था
उत्तराखंड बार काउंसिल
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उत्तराखंड में मोटर दुर्घटना दावों के निपटारे हेतु अधिकरण
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT)
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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद स्तर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर
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Quick Reference
उत्तराखंड की प्रमुख न्यायिक संस्थाएं एवं प्रशिक्षण केंद्र
न्यायपालिका
| न्यायिक संस्था / अधिकरण | स्थान / मुख्यालय | स्थापना एवं प्रमुख दायित्व |
|---|---|---|
उजाला (UJALA - न्यायिक अकादमी) | उत्तर देखें भवाली (नैनीताल) | उत्तर देखें 2004; न्यायिक अधिकारियों व अभियोजकों का प्रशिक्षण |
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) | उत्तर देखें नैनीताल | उत्तर देखें निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत आयोजन |
लोक सेवा अधिकरण (PST) | उत्तर देखें देहरादून | उत्तर देखें सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों की सुनवाई |
राज्य उपभोक्ता आयोग (SCDRC) | उत्तर देखें देहरादून | उत्तर देखें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अंतर्गत विवाद अपीलें |
राज्य मानवाधिकार आयोग | उत्तर देखें देहरादून | उत्तर देखें मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच एवं संज्ञान |
स्थायी लोक अदालत | उत्तर देखें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल | उत्तर देखें सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (बिजली, जल आदि) के वाद |
लोक अदालत, विधिक सेवा प्राधिकरण (UKSLSA) एवं वैकल्पिक विवाद निवारण
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UKSLSA) का मुख्यालय कहाँ स्थित है
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल
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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किस केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत हुआ
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987
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उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief)
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं
उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश
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जिला स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करने वाला निकाय
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
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तहसील स्तर पर विधिक सहायता समितियां
तालुक विधिक सेवा समितियां
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भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता देता है
अनुच्छेद 39A (नीति निदेशक तत्व)
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विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र
महिलाएं, बच्चे, SC/ST व निर्धन
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लोक अदालत (Lok Adalat) का मूल दार्शनिक आधार
आपसी सुलह एवं समझौता
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लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय (Award) को किस न्यायालय की डिक्री माना जाता है
दीवानी न्यायालय (Civil Court)
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लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील का क्या प्रावधान है
कोई अपील नहीं (निर्णय अंतिम)
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लोक अदालत में मामलों के निपटारे पर अदा किया गया कोर्ट शुल्क
पूर्णतः वापस हो जाता है
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वर्ष में चार बार देश भर में एक साथ आयोजित होने वाली लोक अदालत
राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat)
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सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (बिजली, पानी, संचार, बीमा) के मामलों हेतु गठित अदालत
स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat)
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स्थायी लोक अदालत के निर्णय की प्रकृति कैसी होती है
अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी
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पर्वतीय दुर्गम गाँवों तक पहुँचकर मामलों का निपटारा करने वाली व्यवस्था
सचल लोक अदालत (Mobile Lok Adalat)
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उत्तराखंड में विधिक साक्षरता क्लब किन संस्थानों में स्थापित किए गए हैं
विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में
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जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की विधिक सहायता हेतु स्थापित क्लिनिक
जेल विधिक सहायता क्लिनिक
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उत्तराखंड में मध्यस्थता (Mediation) का मुख्य केंद्र कहाँ संचालित है
उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र, नैनीताल
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मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (Arbitration Act) किस वर्ष का कानून है
वर्ष 1996
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उत्तराखंड में पूर्व-वाद (प्री-लिटिगेशन) स्तर पर मामलों का समाधान कहाँ होता है
लोक अदालत एवं मध्यस्थता केंद्र
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उत्तराखंड में महिलाओं को विधिक सहायता हेतु विशेष हेल्पलाइन
महिला हेल्पलाइन 1090 / 181
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राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है
9 नवंबर को
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उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का संबंध
दोनों एक ही तिथि (9 नवंबर)
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पर्वतीय क्षेत्रों में परा-विधिक स्वयंसेवकों को क्या कहा जाता है
पैरा-लीगल वॉलिंटियर्स (PLVs)
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पैरा-लीगल वॉलिंटियर्स (PLVs) का मुख्य कार्य क्या है
ग्रामीणों को न्याय से जोड़ना
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उत्तराखंड में ई-लोक अदालत (डिजिटल लोक अदालत) की शुरुआत का वर्ष
वर्ष 2020 (कोविड काल)
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ट्रैफिक चालानों के ऑनलाइन त्वरित निस्तारण हेतु आभासी अदालत
वर्चुअल कोर्ट (Virtual Court)
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उत्तराखंड में वर्चुअल कोर्ट का संचालन किस जिले से शुरू हुआ
देहरादून
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उत्तराखंड में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत जिला आयोग की वित्तीय सीमा
50 लाख रुपये तक
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राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में कितने मूल्य तक के मामलों की सुनवाई होती है
50 लाख से 2 करोड़ रुपये
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उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आधिकारिक आदर्श वाक्य
सबके लिए न्याय
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उत्तराखंड में पारिवारिक अदालतों में मुख्य परामर्शदाता का पद
मुख्य काउंसलर (विवाह परामर्शदाता)
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राष्ट्रीय लोक अदालत की पीठ में न्यायाधीश के साथ कौन सदस्य बैठता है
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता
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Quick Reference
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय एवं महत्वपूर्ण पीठ
न्यायपालिका
| ऐतिहासिक निर्णय / विषय | वर्ष एवं पीठ | निर्णय का सार एवं कानूनी प्रभाव |
|---|---|---|
गंगा व यमुना को जीवित मानव का दर्जा | उत्तर देखें मार्च 2017 (न्यायमूर्ति राजीव शर्मा) | उत्तर देखें नदियों को विधिक व्यक्ति माना, बाद में SC द्वारा रोक |
पशु साम्राज्य को विधिक व्यक्ति घोषित | उत्तर देखें वर्ष 2018 (उत्तराखंड HC) | उत्तर देखें पशुओं के अधिकार व कल्याण हेतु संरक्षक दर्जा |
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन निरस्तीकरण | उत्तर देखें अप्रैल 2016 (मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ) | उत्तर देखें अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग रद्द, हरीश रावत सरकार बहाल |
महिला 30% क्षैतिज आरक्षण पर निर्णय | उत्तर देखें वर्ष 2022-23 | उत्तर देखें प्रारंभिक रोक उपरांत राज्य द्वारा वैधानिक अधिनियम पारित |
कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण | उत्तर देखें वर्ष 2023-24 | उत्तर देखें पाखरो सफारी अवैध कटान की सीबीआई जांच व रोक |
पर्वतीय नगरों की वहन क्षमता अध्ययन | उत्तर देखें वर्ष 2023 (जोशीमठ संकट उपरांत) | उत्तर देखें हिल स्टेशनों की वहन क्षमता (Carrying Capacity) अनिवार्य |
महत्वपूर्ण न्यायिक संस्थाएँ, अधिकरण, राजस्व पुलिस एवं विधिक सुधार
उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी (UJALA) कहाँ स्थित है
भवाली (नैनीताल)
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उजाला (UJALA) की विधिवत स्थापना किस वर्ष हुई थी
दिसंबर 2004 में
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उजाला (UJALA) का मुख्य कार्य क्या है
न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं शोध
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उजाला के पदेन संरक्षक कौन होते हैं
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
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उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण (Public Services Tribunal) कहाँ स्थित है
देहरादून (सर्किट पीठ: नैनीताल)
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लोक सेवा अधिकरण का मुख्य कार्य क्या है
सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवाद
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उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) का मुख्यालय कहाँ स्थित है
देहरादून
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उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ
वर्ष 2011 में (कार्यरत 2013)
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उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे
न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन
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राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर होती है
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति
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उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का मुख्यालय
देहरादून
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उत्तराखंड राज्य विधि आयोग (Law Commission) का गठन कब हुआ
वर्ष 2010 में
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उत्तराखंड विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे
न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा
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उत्तराखंड में श्रम विवादों के निपटारे हेतु श्रम न्यायालय कहाँ स्थापित हैं
हल्द्वानी, हरिद्वार एवं काशीपुर
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उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित अनूठी 'राजस्व पुलिस व्यवस्था' कब प्रारंभ हुई
वर्ष 1874 में
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राजस्व पुलिस व्यवस्था किस ब्रिटिश कमिश्नर के समय लागू की गई
सर हेनरी रैमजे
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राजस्व पुलिस व्यवस्था किस कानून के तहत लागू हुई थी
शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट 1874
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राजस्व पुलिस व्यवस्था में अपराधों की जांच व गिरफ्तारी का अधिकार किसे प्राप्त था
पटवारी, कानूनगो एवं नायब तहसीलदार
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उत्तराखंड का लगभग कितना पर्वतीय भूभाग राजस्व पुलिस के अधीन रहा
लगभग 55 से 60 प्रतिशत
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अंकिता भंडारी हत्याकांड (2022) के बाद राज्य सरकार ने क्या नीतिगत निर्णय लिया
राजस्व पुलिस को नागरिक पुलिस में बदलना
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राजस्व पुलिस क्षेत्रों को नियमित पुलिस थानों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया
चरणबद्ध पुलिस आच्छादन
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उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक (DGP) कौन हैं
अभिनव कुमार (कार्यवाहक)
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उत्तराखंड राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है
देहरादून
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उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया
वर्ष 2007 में
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उत्तराखंड में राज्य विधि अधिकारी (महाधिवक्ता) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है
अनुच्छेद 165
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उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता (Advocate General)
मेहरबान सिंह नेगी
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उत्तराखंड के प्रथम सरकारी अधिवक्ता कौन थे
एल.पी. नैथानी
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महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है
राज्य के राज्यपाल द्वारा
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य सरकारी वकील का पदनाम
मुख्य स्थायी अधिवक्ता (CSC)
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अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य की ओर से आपराधिक वादों की पैरवी कौन करता है
लोक अभियोजक (डीजीसी / एपीओ)
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उत्तराखंड में अभियोजन निदेशालय कहाँ स्थित है
देहरादून
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पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की मुख्य पीठ
नई दिल्ली (उत्तराखंड क्षेत्राधिकार)
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समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के संबंध में उच्च न्यायालय की भूमिका
संवैधानिक समीक्षा व विवाद निस्तारण
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उत्तराखंड में मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु 'न्याय आपके द्वार' कार्यक्रम
मोबाइल कोर्ट व विधिक जागरूकता शिविर
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उत्तराखंड न्यायिक प्रशासन का सर्वोच्च मार्गदर्शक सिद्धांत
सुलभ, पारदर्शी एवं त्वरित न्याय
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