📚 उत्तराखंड सामान्य ज्ञान — उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एवं राज्य अध्ययन
स्थानीय स्वशासन
उत्तराखंड पंचायती राज, त्रिस्तरीय व्यवस्था, नगर निगम, नगर पालिका, आरक्षण एवं चुनाव प्रणाली
पंचायती राज व्यवस्था, संवैधानिक प्रावधान एवं उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992
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पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में वर्णित है
भाग IX
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पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों का विस्तार
अनुच्छेद 243 से 243O
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संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कुल कितने कार्य सौंपे गए हैं
29 विषय
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राज्य गठन के समय उत्तराखंड में कौन सा पंचायती राज अधिनियम लागू था
उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947
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उत्तराखंड का अपना स्वतंत्र 'उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम' कब पारित हुआ
वर्ष 2016 (मार्च-अप्रैल 2016)
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उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ
वर्ष 2019 में
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2019 के संशोधन अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने हेतु सामान्य पुरुष की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
हाईस्कूल (10वीं) उत्तीर्ण
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पंचायत चुनाव लड़ने हेतु महिला एवं SC/ST उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
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उत्तराखंड में पंचायत प्रतिनिधियों हेतु संतानों की अधिकतम निर्धारित सीमा
अधिकतम दो जीवित बच्चे
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उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर
ग्राम, क्षेत्र एवं जिला पंचायत
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उत्तराखंड में कुल जिला पंचायतों की संख्या
13 जिला पंचायतें
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उत्तराखंड में कुल क्षेत्र पंचायतों (विकासखंडों) की संख्या
95 क्षेत्र पंचायतें
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उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायतों की अनुमानित संख्या
लगभग 7,791 ग्राम पंचायतें
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उत्तराखंड पंचायती राज निदेशालय कहाँ स्थित है
देहरादून
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उत्तराखंड पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है
रुद्रपुर (उधम सिंह नगर)
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पंचायत चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम अनिवार्य आयु
21 वर्ष
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ग्राम सभा की बैठक में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु सीमा
18 वर्ष
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पंचायतों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है
5 वर्ष
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पंचायत के समय पूर्व भंग होने पर कितने माह के भीतर चुनाव अनिवार्य हैं
6 माह के भीतर
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उत्तराखंड में पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है
24 अप्रैल को
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पंचायतों को वित्तीय सहायता व अनुदान किस आयोग की सिफारिश पर मिलता है
राज्य वित्त आयोग
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राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है
अनुच्छेद 243-I
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उत्तराखंड के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे
आर.के. धर
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पंचायतों के खातों की लेखापरीक्षा (Audit) कराने का अधिकार किसे है
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग
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उत्तराखंड में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य
पंचायतों का डिजिटल वित्तीय प्रबंधन
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उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के विकास हेतु 'जीपीडीपी' (GPDP) का पूरा नाम
ग्राम पंचायत विकास योजना
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राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की अग्रणी पंचायतें
दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कृत
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उत्तराखंड में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होते हैं या गैर-दलीय
गैर-दलीय आधार पर
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हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अन्य 12 जिलों से अलग क्यों होते हैं
समय चक्र भिन्न होने के कारण
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उत्तराखंड में पंचायतों को कर लगाने का अधिकार कौन प्रदान करता है
राज्य विधानमंडल कानून द्वारा
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उत्तराखंड में वन पंचायतों का प्रबंधन पंचायती राज से अलग किस अधिनियम से होता है
वन पंचायत नियमावली
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पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता हेतु लागू डिजिटल प्रणाली
प्रियासॉफ्ट एवं ई-ग्रामस्वराज
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पंचायती राज व्यवस्था का मूल लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं जनसहभागिता
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महात्मा गांधी के किस सिद्धांत पर पंचायती राज व्यवस्था आधारित है
ग्राम स्वराज की अवधारणा
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Quick Reference
उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एवं प्रशासनिक ढांचा
स्थानीय स्वशासन
| पंचायत का स्तर | जनप्रतिनिधि प्रमुख / निर्वाचन | प्रशासनिक / सचिवीय प्रमुख |
|---|---|---|
ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर) | उत्तर देखें ग्राम प्रधान (प्रत्यक्ष निर्वाचन) | उत्तर देखें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VDO/VPDO) |
क्षेत्र पंचायत (प्रखंड स्तर) | उत्तर देखें ब्लॉक प्रमुख (अप्रत्यक्ष निर्वाचन) | उत्तर देखें खंड विकास अधिकारी (BDO) |
जिला पंचायत (शीर्ष स्तर) | उत्तर देखें जिला पंचायत अध्यक्ष (अप्रत्यक्ष निर्वाचन) | उत्तर देखें मुख्य विकास अधिकारी / अपर मुख्य अधिकारी (AMA) |
ग्राम सभा (बुनियादी संस्था) | उत्तर देखें गाँव के समस्त पंजीकृत मतदाता | उत्तर देखें ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव |
उप-प्रधान (ग्राम स्तर) | उत्तर देखें वार्ड पंचों द्वारा परस्पर निर्वाचित | उत्तर देखें प्रधान की अनुपस्थिति में कार्यभार |
कनिष्ठ व वरिष्ठ उप-प्रमुख | उत्तर देखें क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा निर्वाचित | उत्तर देखें प्रखंड स्तर पर सहयोग |
ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत कार्यप्रणाली
ग्राम सभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है
अनुच्छेद 243A
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ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं
गाँव के समस्त पंजीकृत मतदाता
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ग्राम सभा की वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है
कम से कम दो बैठकें
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ग्राम सभा की दो प्रमुख अनिवार्य बैठकें किन फसलों के समय होती हैं
खरीफ एवं रबी फसल उपरांत
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ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है
ग्राम प्रधान
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ग्राम सभा की बैठक हेतु आवश्यक न्यूनतम गणपूर्ति (कोरम)
कुल सदस्यों का 1/5 भाग
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ग्राम पंचायत की कार्यकारी संस्था कौन सी होती है
ग्राम पंचायत
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पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायत गठन हेतु न्यूनतम आबादी मानक
500 की जनसंख्या
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मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत गठन हेतु न्यूनतम आबादी मानक
1,000 की जनसंख्या
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ग्राम पंचायत में न्यूनतम और अधिकतम वार्ड सदस्यों की संख्या
7 से 15 सदस्य
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ग्राम प्रधान का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है
प्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा
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ग्राम पंचायत के उप-प्रधान का चुनाव कैसे होता है
निर्वाचित पंचों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से
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ग्राम प्रधान को पद से हटाने हेतु अविश्वास प्रस्ताव कितने समय बाद लाया जा सकता है
कार्यकाल के दो वर्ष बाद
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अविश्वास प्रस्ताव पारित करने हेतु आवश्यक बहुमत
उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत
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ग्राम पंचायत स्तर का मुख्य सरकारी प्रशासनिक कर्मचारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VPDO)
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पंचायती राज व्यवस्था की मध्यमवर्ती (ब्लॉक स्तरीय) इकाई
क्षेत्र पंचायत
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क्षेत्र पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है
ब्लॉक प्रमुख (प्रखंड प्रमुख)
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ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किस प्रकार होता है
क्षेत्र पंचायत सदस्यों (BDC) द्वारा अप्रत्यक्ष
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क्षेत्र पंचायत के प्रशासनिक सचिव के रूप में कौन कार्य करता है
खंड विकास अधिकारी (BDO)
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क्षेत्र पंचायत का सदस्य (BDC) बनने हेतु न्यूनतम जनसंख्या मानक (पहाड़ में)
2,000 की जनसंख्या पर
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क्षेत्र पंचायत की बैठक सामान्यतः कितने समय में होना अनिवार्य है
प्रत्येक दो माह में एक बार
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पंचायती राज व्यवस्था की शीर्षतम जिला स्तरीय संस्था
जिला पंचायत
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जिला पंचायत के राजनीतिक प्रमुख का पदनाम
जिला पंचायत अध्यक्ष
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जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार संपन्न होता है
जिला पंचायत सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष
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पर्वतीय क्षेत्रों में जिला पंचायत सदस्य हेतु निर्धारित जनसंख्या मानक
25,000 की जनसंख्या पर
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मैदानी क्षेत्रों में जिला पंचायत सदस्य हेतु जनसंख्या मानक
50,000 की जनसंख्या पर
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जिला पंचायत के सचिव व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है
मुख्य विकास अधिकारी अथवा AMA
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जिला पंचायत में पदेन सदस्य के रूप में कौन शामिल होते हैं
जिले के विधायक, सांसद व ब्लॉक प्रमुख
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जिला योजना समिति (DPC) का गठन किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत होता है
अनुच्छेद 243ZD
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जिला योजना समिति में कुल सदस्यों का कितना भाग स्थानीय निकायों से निर्वाचित होता है
4/5 भाग (80 प्रतिशत)
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उत्तराखंड में जिला योजना समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है
जिले का प्रभारी मंत्री
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ग्राम स्तर पर जन्म-मृत्यु पंजीकरण का कार्य कौन करता है
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
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ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) का मुख्य मंच
खुली ग्राम सभा
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मनरेगा कार्यों का अनुमोदन एवं चयन किस स्तर पर किया जाता है
ग्राम सभा द्वारा
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उत्तराखंड में 'खुले में शौच मुक्त' (ODF) बनने वाली प्रथम ग्राम पंचायतें
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत
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Quick Reference
उत्तराखंड के नगरीय स्थानीय निकाय: श्रेणियां एवं प्रशासनिक व्यवस्था
स्थानीय स्वशासन
| नगरीय निकाय प्रकार | जनसंख्या मानक / आधार | राजनीतिक प्रमुख एवं प्रशासनिक अधिकारी |
|---|---|---|
नगर निगम (Municipal Corporation) | उत्तर देखें 1 लाख से अधिक जनसंख्या (पहाड़ में 90,000+) | उत्तर देखें महापौर (मेयर - प्रत्यक्ष) / नगर आयुक्त (IAS/PCS) |
नगर पालिका परिषद (Municipality) | उत्तर देखें 30,000 से 1 लाख (पहाड़ में 10,000 से 50,000) | उत्तर देखें अध्यक्ष (प्रत्यक्ष निर्वाचन) / अधिशासी अधिकारी (EO) |
नगर पंचायत (Town Panchayat) | उत्तर देखें 5,000 से 30,000 (संक्रमणशील ग्रामीण-शहरी) | उत्तर देखें अध्यक्ष (प्रत्यक्ष निर्वाचन) / अधिशासी अधिकारी (EO) |
छावनी बोर्ड (Cantonment Board) | उत्तर देखें सैन्य छावनी क्षेत्र (कुल 9 बोर्ड) | उत्तर देखें सैन्य स्टेशन कमांडर / मुख्य अधिशासी अधिकारी (CEO) |
औद्योगिक नगरी (Industrial Town) | उत्तर देखें सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र (जैसे सेलाकुई) | उत्तर देखें राज्य सरकार द्वारा नामित विकास प्राधिकरण |
वार्ड समिति (Ward Committee) | उत्तर देखें 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर | उत्तर देखें क्षेत्रीय पार्षद एवं स्थानीय नागरिक प्रतिनिधि |
नगरीय स्वशासन: नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं छावनी बोर्ड
नगरीय स्थानीय स्वशासन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मान्यता मिली
74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992
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नगरीय स्वशासन संविधान के किस भाग में वर्णित है
भाग IXA
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नगरीय स्वशासन से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों का विस्तार
अनुच्छेद 243P से 243ZG
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संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर निकायों को कितने कार्य सौंपे गए हैं
18 विषय
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उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम (Municipal Corporations) कार्यरत हैं
9 नगर निगम
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उत्तराखंड का नवीनतम 9वां नगर निगम कौन सा बना
श्रीनगर गढ़वाल (दिसंबर 2021)
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उत्तराखंड के सभी 9 नगर निगमों के नाम
देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर
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उत्तराखंड का सबसे बड़ा और पुराना नगर निगम
देहरादून नगर निगम
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देहरादून नगर निगम की विधिवत स्थापना किस वर्ष हुई
वर्ष 2003 (मूल नगरपालिका 1867)
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नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है
महापौर (मेयर)
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उत्तराखंड में महापौर का चुनाव किस प्रकार होता है
जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से
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नगर निगम के प्रशासनिक प्रमुख का पदनाम क्या होता है
नगर आयुक्त (Municipal Commissioner)
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नगर आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है
राज्य सरकार द्वारा (IAS/PCS अधिकारी)
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नगर निगम में निर्वाचित वार्ड प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है
पार्षद (Corporator)
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उत्तराखंड और भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की सबसे पुरानी नगरपालिका
मसूरी नगर पालिका (1842)
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नैनीताल नगर पालिका का गठन किस वर्ष हुआ था
वर्ष 1850 में
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अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की गई
वर्ष 1864 में
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नगर पालिका परिषद के राजनीतिक प्रमुख का पदनाम
नगर पालिका अध्यक्ष
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नगर पालिका परिषद के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम
अधिशासी अधिकारी (EO)
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नगर पालिका परिषद में वार्ड सदस्यों को क्या कहते हैं
सभासद (Member)
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ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे संक्रमणशील क्षेत्रों की संस्था
नगर पंचायत
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नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होता है
प्रत्यक्ष मतदान द्वारा
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उत्तराखंड में कुल कितनी सैन्य छावनी परिषदें (Cantonment Boards) हैं
9 छावनी परिषदें
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उत्तराखंड की सबसे पुरानी सैन्य छावनी कौन सी है
अल्मोड़ा छावनी (1815)
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उत्तराखंड की प्रमुख 9 सैन्य छावनियां किन जिलों में हैं
देहरादून (4), अल्मोड़ा (2), पौड़ी (1), नैनीताल (1), चमोली (1)
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देहरादून जिले में स्थित चार प्रमुख छावनी परिषदें
देहरादून, क्लेमेंटाउन, गढ़ी कैंट, चक्राता
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छावनी परिषदों का प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय के अधीन होता है
केंद्रीय रक्षा मंत्रालय
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छावनी परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है
सैन्य स्टेशन कमांडर (ब्रिगेडियर/कर्नल)
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छावनी परिषद के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम
मुख्य अधिशासी अधिकारी (CEO - IDES सेवा)
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उत्तराखंड शहरी विकास निदेशालय कहाँ स्थित है
देहरादून
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उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (UAUDA) का मुख्यालय
देहरादून
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उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है
राज्य निर्वाचन आयोग
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उत्तराखंड में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम किस वर्ष के हैं
ठोस अपशिष्ट नियम 2016
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नगर निकायों द्वारा संपत्ति पर लगाया जाने वाला मुख्य स्थानीय कर
गृहकर (हाउस टैक्स / प्रॉपर्टी टैक्स)
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उत्तराखंड के शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स हेतु कानून
पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण अधिनियम
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Quick Reference
स्थानीय निकाय चुनाव, आरक्षण व्यवस्था एवं संवैधानिक उपबंध
स्थानीय स्वशासन
| प्रावधान / संस्था | संवैधानिक अनुच्छेद / कानून | आरक्षण प्रतिशत एवं प्रमुख नियम |
|---|---|---|
महिला आरक्षण (पंचायत) | उत्तर देखें अनुच्छेद 243D (राज्य संशोधन 2008) | उत्तर देखें 50% आरक्षण (खंडूरी सरकार द्वारा 33% से बढ़ाया गया) |
महिला आरक्षण (नगर निकाय) | उत्तर देखें अनुच्छेद 243T | उत्तर देखें न्यूनतम 33% से 50% तक आरक्षण |
SC / ST आरक्षण | उत्तर देखें अनुच्छेद 243D एवं 243T | उत्तर देखें जनसंख्या के अनुपात में सीटों का अनिवार्य आरक्षण |
OBC आरक्षण | उत्तर देखें राज्य अधिनियम प्रावधान अनुसार | उत्तर देखें एकल समर्पित आयोग की रिपोर्ट अनुसार आरक्षण |
राज्य निर्वाचन आयोग | उत्तर देखें अनुच्छेद 243K एवं 243ZA | उत्तर देखें स्थानीय निकायों की मतदाता सूची व चुनाव संचालन |
शैक्षिक योग्यता नियम | उत्तर देखें पंचायती राज संशोधन 2019 | उत्तर देखें सामान्य 10वीं पास, आरक्षित/महिला 8वीं पास, 2 बच्चे |
पंचायत व निकाय चुनाव, 50% महिला आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग एवं सुधार
उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है
50 प्रतिशत आरक्षण
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पंचायतों में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किस वर्ष किया गया
वर्ष 2008 में
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वर्ष 2008 में 50% महिला आरक्षण लागू करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री
भुवन चंद्र खंडूरी
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पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का प्रथम राज्य
बिहार (उत्तराखंड दूसरा/अग्रणी)
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नगर निकायों में महिलाओं हेतु न्यूनतम आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान
कम से कम 33 प्रतिशत (उत्तराखंड में 50%)
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पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (SC/ST) आरक्षण का आधार
जनसंख्या के अनुपात में
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संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है
अनुच्छेद 243D
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संविधान के किस अनुच्छेद में नगरपालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान है
अनुच्छेद 243T
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उत्तराखंड में ओबीसी (OBC) आरक्षण तय करने हेतु गठित आयोग
एकल सदस्यीय समर्पित आयोग (न्यायमूर्ति ब्रह्म सिंह)
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सर्वोच्च न्यायालय के किस फैसले के अनुसार स्थानीय निकायों में ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य है
विकास किशनराव गवली वाद
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उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ
अनुच्छेद 243K
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नगर निकायों के चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का संवैधानिक अनुच्छेद
अनुच्छेद 243ZA
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उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है
देहरादून
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उत्तराखंड के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे
दुर्गेश जोशी
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राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है
राज्य के राज्यपाल द्वारा
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राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान
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स्थानीय निकायों की मतदाता सूची तैयार करने का कार्य किसका है
राज्य निर्वाचन आयोग का
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भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) किन चुनावों का संचालन नहीं करता
पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव
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पंचायत चुनावों में नामांकन पत्रों की जांच कौन सा अधिकारी करता है
रिटर्निंग ऑफिसर (RO)
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मतदान केंद्र का सर्वोच्च प्रभारी अधिकारी कौन होता है
पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer)
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उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में मतदान किस माध्यम से होता है
मतपत्र (बैलेट पेपर) द्वारा
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उत्तराखंड नगर निगम चुनावों में मतदान किस माध्यम से कराया जाता है
ईवीएम (EVM) द्वारा
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उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में कुल कितने अध्याय हैं
12 अध्याय
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पंचायतों में दो बच्चों से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने पर अयोग्यता का नियम
2019 संशोधन अनुसार कट-ऑफ तिथि उपरांत
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ग्राम प्रधान पद हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा
21 वर्ष
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ग्राम पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु जमानत राशि (सामान्य वर्ग)
निर्धारित नाममात्र शुल्क
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उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं
प्रत्येक 5 वर्ष पर
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उत्तराखंड में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु संचालित केंद्रीय योजना
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)
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आरजीएसए (RGSA) का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है
पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता विकास
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उत्तराखंड में आदर्श ग्राम पंचायत पहल का मुख्य उद्देश्य
डिजिटल, स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर गाँव
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गाँवों में संपत्ति का डिजिटल ड्रोन सर्वेक्षण कर अधिकार पत्र देने की योजना
स्वामित्व योजना (SVAMITVA)
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स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को कौन सा दस्तावेज मिलता है
सम्पत्ति कार्ड (घरौनी प्रमाण पत्र)
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उत्तराखंड में ग्राम प्रधानों का मासिक मानदेय कितना निर्धारित है
₹3,500 प्रतिमाह
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जिला पंचायत अध्यक्ष का पद प्रोटोकॉल में किस स्तर का माना जाता है
राज्यमंत्री स्तर का दर्जा
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उत्तराखंड स्थानीय स्वशासन का अंतिम लक्ष्य क्या है
अंतिम व्यक्ति तक लोकतंत्र व विकास पहुँचाना
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