📚 उत्तराखंड सामान्य ज्ञान — उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एवं राज्य अध्ययन
राजव्यवस्था एवं प्रशासन
उत्तराखंड राज्य गठन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, सचिवालय, जिला प्रशासन एवं संवैधानिक संस्थाएँ
उत्तराखंड राज्य का गठन, संवैधानिक स्थिति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोक सभा में किस तिथि को पारित हुआ
1 अगस्त 2000
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उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राज्य सभा में कब पारित किया गया
10 अगस्त 2000
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उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस तिथि को मिली
28 अगस्त 2000
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उत्तराखंड राज्य विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाले तत्कालीन राष्ट्रपति
के.आर. नारायणन
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उत्तराखंड राज्य की विधिवत स्थापना किस तिथि को हुई
9 नवंबर 2000
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स्थापना के समय राज्य का आधिकारिक नाम क्या था
उत्तरांचल
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उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर 'उत्तराखंड' किस तिथि से प्रभावी हुआ
1 जनवरी 2007
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उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन से क्रम का राज्य बना
27वां राज्य
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हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का भारतीय संघ में स्थान
11वां हिमालयी राज्य
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राज्य की कार्यपालिका शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद अनुसार राज्यपाल में निहित है
अनुच्छेद 154
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उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे
सुरजीत सिंह बरनाला
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सुरजीत सिंह बरनाला का राज्यपाल के रूप में कार्यकाल
नवंबर 2000 से जनवरी 2003
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उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल कौन बने
सुदर्शन अग्रवाल
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उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थीं
मार्गरेट अल्वा (2009-2012)
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उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल कौन बनीं
बेबी रानी मौर्य
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उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं
लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) गुरमीत सिंह
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उत्तराखंड के आधिकारिक राजभवन कहाँ स्थित हैं
देहरादून एवं नैनीताल
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नैनीताल स्थित ऐतिहासिक राजभवन किस स्थापत्य शैली में निर्मित है
गॉथिक शैली (बकिंघम पैलेस सदृश)
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नैनीताल राजभवन का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था
मार्च 1900 में
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राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है
मुख्यमंत्री
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उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री (अंतरिम) कौन थे
नित्यानंद स्वामी
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उत्तराखंड के द्वितीय मुख्यमंत्री (अंतरिम) कौन बने
भगत सिंह कोश्यारी
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उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे
नारायण दत्त तिवारी (2002)
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उत्तराखंड में अपना 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री
नारायण दत्त तिवारी
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उत्तराखंड में 'विकास पुरुष' उपनाम से प्रसिद्ध मुख्यमंत्री
नारायण दत्त तिवारी
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मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने
मार्च 2007 में
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उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) कब लगा
27 मार्च 2016
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2016 के राष्ट्रपति शासन के समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे
हरीश रावत
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2016 में उत्तराखंड में कुल कितने दिन राष्ट्रपति शासन प्रभावी रहा
कुल 46 दिन
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गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत
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उत्तराखंड के सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री
तीरथ सिंह रावत (लगभग 116 दिन)
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उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं
पुष्कर सिंह धामी
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पुष्कर सिंह धामी सर्वप्रथम मुख्यमंत्री पद पर कब आसीन हुए
4 जुलाई 2021
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पुष्कर सिंह धामी ने 2022 विधानसभा उपचुनाव किस सीट से जीता
चंपावत विधानसभा सीट
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समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित कराने वाले मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी
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Quick Reference
उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं संवैधानिक प्रमुख
राजव्यवस्था एवं प्रशासन
| संवैधानिक पद / दायित्व | प्रथम पदाधिकारी | वर्तमान स्थिति एवं संवैधानिक अनुच्छेद |
|---|---|---|
राज्यपाल (संवैधानिक प्रमुख) | उत्तर देखें सुरजीत सिंह बरनाला (2000) | उत्तर देखें लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह; अनुच्छेद 153 |
मुख्यमंत्री (कार्यपालिका प्रमुख) | उत्तर देखें नित्यानंद स्वामी (अंतरिम) | उत्तर देखें पुष्कर सिंह धामी; अनुच्छेद 164 |
प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री | उत्तर देखें नारायण दत्त तिवारी (2002-07) | उत्तर देखें पूर्ण 5 वर्षीय कार्यकाल वाले प्रथम नेता |
विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) | उत्तर देखें प्रकाश पंत (अंतरिम) | उत्तर देखें ऋतु खंडूरी भूषण (प्रथम महिला अध्यक्ष); अनुच्छेद 178 |
मुख्य न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) | उत्तर देखें न्यायमूर्ति अशोक अभयेंद्र देसाई | उत्तर देखें न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी; अनुच्छेद 214/216 |
महाधिवक्ता (Advocate General) | उत्तर देखें मेहरबान सिंह नेगी | उत्तर देखें एस.एन. बाबुलकर; अनुच्छेद 165 |
मुख्य सचिव (प्रशासनिक प्रमुख) | उत्तर देखें अजय विक्रम सिंह | उत्तर देखें राधा रतूड़ी (प्रथम महिला मुख्य सचिव) |
मंत्रिपरिषद, विधानसभा संरचना, निर्वाचन क्षेत्र एवं आरक्षण
संविधान के 91वें संशोधन (2003) अनुसार उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या
अधिकतम 12 मंत्री (मुख्यमंत्री सहित)
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उत्तराखंड में एकसदनीय विधानमंडल है या द्विसदनीय
एकसदनीय विधानमंडल (केवल विधानसभा)
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उत्तराखंड राज्य की अंतरिम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे
30 सदस्य (22 MLA + 8 MLC)
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उत्तराखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है
70 निर्वाचित सीटें
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104वें संविधान संशोधन 2019 से पूर्व मनोनीत एंग्लो-इंडियन सीट की संख्या
एक मनोनीत सीट
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उत्तराखंड विधानसभा की एकमात्र एंग्लो-इंडियन सीट का मनोनयन किस संशोधन से समाप्त हुआ
104वां संविधान संशोधन 2019
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उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं
15 आरक्षित सीटें
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विधानसभा में अनुसूचित जाति (SC) हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या
13 सीटें आरक्षित
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विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु आरक्षित सीटों की संख्या
दो सीटें आरक्षित
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अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु आरक्षित दो विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं
चकराता (देहरादून) एवं नानकमत्ता (US नगर)
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चकराता (देहरादून) सीट किस जनजाति बहुल क्षेत्र हेतु आरक्षित है
जौनसारी जनजाति
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नानकमत्ता (उधम सिंह नगर) सीट किस जनजाति बहुल क्षेत्र हेतु आरक्षित है
थारू जनजाति
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उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक 11 विधानसभा सीटें हैं
हरिद्वार जनपद
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देहरादून जनपद में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं
10 विधानसभा सीटें
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उधम सिंह नगर जनपद में कुल विधानसभा सीटों की संख्या
9 विधानसभा सीटें
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उत्तराखंड के किन जिलों में सबसे कम (2-2) विधानसभा सीटें हैं
रुद्रप्रयाग, चंपावत एवं बागेश्वर
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क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र
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क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र
राजपुर रोड (देहरादून)
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मतदाताओं की संख्या अनुसार राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र
धरमपुर (देहरादून)
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मतदाताओं की संख्या अनुसार राज्य का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र
पुरोला अथवा बद्रीनाथ
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उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे
14 फरवरी 2002
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उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अंतरिम अध्यक्ष कौन थे
प्रकाश पंत
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उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे
यशपाल आर्य
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उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनीं
ऋतु खंडूरी भूषण (2022)
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विधानसभा अध्यक्ष का पद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है
अनुच्छेद 178
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उत्तराखंड विधानसभा का मुख्य स्थायी परिसर कहाँ स्थित है
देहरादून
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उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा (ग्रीष्मकालीन) परिसर कहाँ स्थित है
भराड़ीसैंण (गैरसैंण, चमोली)
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गैरसैंण (भराड़ीसैंण) विधानसभा भवन का शिलान्यास किस वर्ष हुआ था
वर्ष 2013 में
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गैरसैंण में प्रथम विधानसभा सत्र कब आयोजित किया गया था
जून 2014 (तंबुओं में)
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उत्तराखंड में लोक सभा की कुल कितनी सीटें हैं
पाँच लोक सभा सीटें
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उत्तराखंड की पाँच लोक सभा सीटें कौन सी हैं
टिहरी, पौड़ी (गढ़वाल), अल्मोड़ा, नैनीताल-US नगर, हरिद्वार
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पाँच लोक सभा सीटों में से एकमात्र अनुसूचित जाति (SC) आरक्षित सीट
अल्मोड़ा लोक सभा सीट
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उत्तराखंड से राज्य सभा (संसद के उच्च सदन) की कुल कितनी सीटें हैं
तीन राज्य सभा सीटें
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राज्य सभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है
6 वर्ष
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उत्तराखंड विधानसभा में गणपूर्ति (कोरम) हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या
कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग (7 सदस्य)
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Quick Reference
उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों का जनपदीय वितरण एवं आरक्षण
राजव्यवस्था एवं प्रशासन
| जनपद का नाम | कुल विधानसभा सीटें | आरक्षित विधानसभा क्षेत्र |
|---|---|---|
हरिद्वार | उत्तर देखें 11 सीटें | उत्तर देखें भगवानपुर (SC), झबरेड़ा (SC), ज्वालापुर (SC) |
देहरादून | उत्तर देखें 10 सीटें | उत्तर देखें चकराता (ST), राजपुर रोड (SC) |
उधम सिंह नगर | उत्तर देखें 9 सीटें | उत्तर देखें नानकमत्ता (ST), बाजपुर (SC) |
नैनीताल | उत्तर देखें 6 सीटें | उत्तर देखें नैनीताल (SC) |
पौड़ी गढ़वाल | उत्तर देखें 6 सीटें | उत्तर देखें पौड़ी (SC) |
अल्मोड़ा | उत्तर देखें 6 सीटें | उत्तर देखें सोमेश्वर (SC) |
पिथौरागढ़ | उत्तर देखें 4 सीटें | उत्तर देखें गंगोलीहाट (SC) |
उत्तरकाशी | उत्तर देखें 3 सीटें | उत्तर देखें पुरोला (SC) |
चमोली | उत्तर देखें 3 सीटें | उत्तर देखें थराली (SC) |
टिहरी गढ़वाल | उत्तर देखें 6 सीटें | उत्तर देखें घनसाली (SC) |
बागेश्वर | उत्तर देखें 2 सीटें | उत्तर देखें बागेश्वर (SC) |
रुद्रप्रयाग व चंपावत | उत्तर देखें 2-2 सीटें | उत्तर देखें सामान्य सीटें |
राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, प्रशासनिक मंडल, मंडलायुक्त एवं जिला प्रशासन
उत्तराखंड राज्य प्रशासनिक सचिवालय कहाँ स्थित है
सुभाष रोड (देहरादून)
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राज्य सचिवालय के मुख्य प्रशासनिक परिसर का नाम क्या है
डॉ. अब्दुल कलाम भवन
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राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है
मुख्य सचिव (Chief Secretary)
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मुख्य सचिव किसके मुख्य प्रशासनिक एवं नीतिगत सलाहकार होते हैं
मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद
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उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे
अजय विक्रम सिंह
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उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनीं
राधा रतूड़ी (2024)
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राज्य में विभागों के प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होते हैं
प्रमुख सचिव अथवा सचिव
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कार्यकारी स्तर पर नीतियों के क्रियान्वयन हेतु सर्वोच्च अधिकारी
विभागाध्यक्ष अथवा निदेशक
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उत्तराखंड राज्य कुल कितने प्रशासनिक मंडलों (Divisions) में विभाजित है
दो प्रशासनिक मंडल
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कुमाऊँ प्रशासनिक मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है
नैनीताल
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गढ़वाल प्रशासनिक मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है
पौड़ी
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प्रशासनिक मंडल के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है
मंडलायुक्त (Divisional Commissioner)
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मंडलायुक्त का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या होता है
जिलों के मध्य समन्वय एवं राजस्व अपीलें
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जिला स्तर पर शासन और प्रशासन की धुरी कौन होता है
जिलाधिकारी (District Magistrate)
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जिलाधिकारी किस अखिल भारतीय सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
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जब जिलाधिकारी जिले में भू-राजस्व वसूलता है तो वह कहलाता है
कलेक्टर (Collector)
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जब वही अधिकारी जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखता है तो कहलाता है
जिला दंडाधिकारी (District Magistrate)
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जिले में विकास कार्यक्रमों का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी
मुख्य विकास अधिकारी (CDO)
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तहसील स्तर पर प्रशासन का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी
उपजिलाधिकारी (SDM)
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तहसील में राजस्व प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता है
तहसीलदार
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तहसीलदार की सहायता हेतु नियुक्त अधीनस्थ राजस्व अधिकारी
नायब तहसीलदार
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नायब तहसीलदार के नीचे राजस्व वृत्त का प्रभारी कर्मचारी
कानूनगो (राजस्व निरीक्षक)
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ग्रामीण स्तर पर भू-अभिलेखों एवं खसरा-खतौनी का संधारण करने वाला पद
पटवारी (राजस्व उपनिरीक्षक)
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उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित अनूठी 'राजस्व पुलिस प्रणाली' का वर्ष
वर्ष 1874 में (रैमजे काल)
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राजस्व पुलिस व्यवस्था में पटवारी को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त थे
अपराध जांच, एफआईआर व गिरफ्तारी
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उत्तराखंड सरकार द्वारा राजस्व पुलिस को नियमित नागरिक पुलिस में बदलने का निर्णय
वर्ष 2022-23 में
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उत्तराखंड में कुल तहसीलों की अनुमानित संख्या कितनी है
110 से अधिक तहसीलें
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उत्तराखंड में कुल विकासखंडों (Blocks) की संख्या
95 विकासखंड
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विकासखंड स्तर पर प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी
खंड विकास अधिकारी (BDO)
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ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्य देखने वाला सरकारी कर्मचारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VPDO)
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जिले के समस्त विभागों के मध्य समन्वय बैठक की अध्यक्षता कौन करता है
जिलाधिकारी
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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का पदेन अध्यक्ष कौन होता है
जिलाधिकारी
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उत्तराखंड में उप-तहसील (Sub-Tehsil) का प्रशासनिक प्रभारी
नायब तहसीलदार
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गाँव स्तर पर पारंपरिक सूचना प्रदाता चौकीदार पद
कोटवार अथवा ग्राम प्रहरी
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उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है
नैनीताल (स्थापना: 1988)
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Quick Reference
उत्तराखंड की प्रमुख संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाएँ
राजव्यवस्था एवं प्रशासन
| संवैधानिक / वैधानिक संस्था | मुख्यालय / स्थापना | संवैधानिक प्रावधान एवं प्रमुख दायित्व |
|---|---|---|
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) | उत्तर देखें गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार (2001) | उत्तर देखें अनुच्छेद 315; सिविल सेवाओं व अधिकारियों की सीधी भर्ती |
राज्य निर्वाचन आयोग | उत्तर देखें देहरादून (2001) | उत्तर देखें अनुच्छेद 243K/243ZA; पंचायत व नगर निकाय चुनाव संचालन |
राज्य वित्त आयोग | उत्तर देखें देहरादून | उत्तर देखें अनुच्छेद 243-I/243Y; स्थानीय निकायों को वित्तीय आवंटन संस्तुति |
उत्तराखंड उच्च न्यायालय | उत्तर देखें नैनीताल (9 नवंबर 2000) | उत्तर देखें अनुच्छेद 214; राज्य का शीर्ष अपीलीय एवं अभिलेख न्यायालय |
राज्य सूचना आयोग | उत्तर देखें देहरादून (2005) | उत्तर देखें RTI अधिनियम 2005 अंतर्गत सूचना अपीलों का निस्तारण |
राज्य मानवाधिकार आयोग | उत्तर देखें देहरादून (2011/2013) | उत्तर देखें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अंतर्गत शिकायतों की जांच |
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) | उत्तर देखें देहरादून (2014) | उत्तर देखें राज्य के समूह 'ग' (Group C) पदों पर भर्ती परीक्षा |
राज्य की संवैधानिक संस्थाएँ, आयोग, लोकायुक्त एवं सुशासन तंत्र
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ
अनुच्छेद 315
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है
गुरुकुल कांगड़ी (हरिद्वार)
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की विधिवत स्थापना कब हुई
15 मई 2001
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे
एन.पी. नवानी
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लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है
राज्य का राज्यपाल
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राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु सीमा
62 वर्ष
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राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से कौन हटा सकता है
केवल भारत का राष्ट्रपति
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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) का मुख्यालय कहाँ है
देहरादून
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यूकेएसएसएससी (UKSSSC) की स्थापना किस वर्ष की गई
वर्ष 2014 में
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यूकेएसएसएससी (UKSSSC) के प्रथम अध्यक्ष कौन थे
डॉ. आर.बी.एस. रावत
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राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत हुआ
अनुच्छेद 243K एवं 243ZA
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उत्तराखंड के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे
दुर्गेश जोशी
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राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य दायित्व क्या है
पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव
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राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद अनुसार होता है
अनुच्छेद 243-I
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उत्तराखंड के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे
आर.के. धर
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राज्य वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित किया जाता है
प्रत्येक 5 वर्ष पर
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उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ
वर्ष 2011 में (कार्यरत 2013)
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राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने
न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन
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उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया
अक्टूबर 2005
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उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) कौन थे
डॉ. आर.एस. टोलिया
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उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है
देहरादून
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उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थीं
संतोष चौहान
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उत्तराखंड में भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकायुक्त विधेयक कब पारित हुआ
वर्ष 2011 (पुनः 2014)
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उत्तराखंड लोकायुक्त कार्यालय कहाँ स्थित है
देहरादून
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उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष हुआ
वर्ष 2011 में
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उत्तराखंड राज्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग का मुख्यालय
देहरादून
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उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई
वर्ष 2003 में
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उत्तराखंड में नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं देने वाला कानून
उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011
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उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है
देहरादून
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उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के प्रथम मुख्य आयुक्त
आलोक कुमार जैन
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जन शिकायतों के ऑनलाइन निवारण हेतु मुख्यमंत्री का वेब पोर्टल
सीएम हेल्पलाइन 1905
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उत्तराखंड में ई-गवर्नेंस एवं आईटी विकास की नोडल एजेंसी
आईटीडीए (ITDA, देहरादून)
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उत्तराखंड में सरकारी कार्यों में पारदर्शिता हेतु ई-कैबिनेट प्रणाली कब शुरू हुई
वर्ष 2020 में
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राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देन की ऑनलाइन प्रणाली
आईएफएमएस (IFMS) कोषागार प्रणाली
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उत्तराखंड प्रशासनिक व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य क्या है
पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सुशासन
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