उत्तराखंड में चिपको आंदोलन एवं प्रमुख वन संरक्षण आंदोलन

चिपको आंदोलन एवं उत्तराखंड के वन संरक्षण आंदोलन: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उत्तराखंड का इतिहास प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से वनों के संरक्षण हेतु किए गए जनसंघर्षों से भरा पड़ा है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन अधिनियमों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के पारंपरिक वनाधिकार छीन लिए गए थे। इसके विरोध में कुमाऊँ और गढ़वाल में व्यापक असंतोष पनपा, जो समय-समय पर वन आंदोलनों के रूप में प्रस्फुटित हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात भी जब वाणिज्यिक ठेकेदारों द्वारा हिमालयी संवेदनशील जंगलों का अंधाधुंध कटान जारी रहा, तब पर्वतीय जनता ने अपने पर्यावरण, जीवन और संस्कृति की रक्षा हेतु विश्व विख्यात चिपको आंदोलन की अलख जगाई।

चिपको आंदोलन का उद्भव, प्रमुख केंद्र एवं रेणी गांव की क्रांति

चिपको आंदोलन की व्यावहारिक शुरुआत वर्ष उन्नीस सौ तिहत्तर में चमोली जिले के गोपेश्वर और मंडल वनों से हुई थी। दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट ने ग्रामीणों को संगठित कर पेड़ों से लिपटकर उन्हें कटने से बचाने का अहिंसक मार्ग दिखाया। इस आंदोलन का सबसे ऐतिहासिक मोड़ छब्बीस मार्च उन्नीस सौ चौहत्तर को चमोली जनपद की नीति घाटी में स्थित रेणी गांव में आया। जब पुरुष मुआवजे की वार्ता हेतु जिला मुख्यालय गए हुए थे, तब ठेकेदार के सशस्त्र कुल्हाड़ीधारी मजदूरों को देखकर गौरा देवी के नेतृत्व में गांव की सत्ताईस महिलाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना पेड़ों को अपनी बांहों में घेर लिया और कहा कि जंगल हमारा मायका है, इसे काटने से पहले हमारे सिर काटो। इस अप्रतिम साहस के आगे ठेकेदार और प्रशासन को नतमस्तक होना पड़ा।

कुमाऊँ व गढ़वाल के ऐतिहासिक वन सत्याग्रह एवं प्रभाव

उत्तराखंड में वन चेतना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वर्ष उन्नीस सौ इक्कीस में कुली बेगार प्रथा के अंत के साथ ही कुमाऊँ में वन पंचायतों के गठन की मांग उठी, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष उन्नीस सौ इकतीस में ऐतिहासिक वन पंचायत अधिनियम पारित हुआ। तीस मई उन्नीस सौ तीस को टिहरी रियासत में जंगलों के कठोर कानूनों के विरोध में तिलाड़ी में एकत्र निहत्थी जनता पर राजा की सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसे तिलाड़ी नरसंहार अथवा रवांई कांड कहा जाता है। चिपको आंदोलन की सफलता ने आगे चलकर डूंगी-पैंतोली आंदोलन, मैती आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन और झपटो-छीनो आंदोलन जैसे कई पर्यावरण संरक्षण अभियानों को जन्म दिया।