उत्तराखंड में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ढांचा

उत्तराखंड में कानून व्यवस्था: प्रशासनिक स्वरूप एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उत्तराखंड राज्य की सीमाएं दो देशों तिब्बत चीन तथा नेपाल से सटी होने के कारण यहाँ की आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था अत्यंत संवेदनशील तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राज्य गठन के समय से ही यहाँ की भौगोलिक जटिलताओं को ध्यान में रखकर सुरक्षा का ढांचा तैयार किया गया है। राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी पुलिस महानिदेशक होता है, जिसका मुख्यालय राजधानी देहरादून में स्थित है। राज्य पुलिस बल को कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, आपदा राहत तथा वीआईपी सुरक्षा के संचालन हेतु विभिन्न विशिष्ट शाखाओं में विभाजित किया गया है।

राजस्व पुलिस व्यवस्था और नियमित पुलिस प्रणाली का विस्तार

उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु ब्रिटिश काल से ही एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली कार्यरत रही जिसे राजस्व पुलिस व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार तथा उपजिलाधिकारी को ही पुलिस के अधिकार, जांच तथा विवेचना का दायित्व सौंपा गया था। वर्ष अठारह सौ चौहत्तर में कुमाऊँ कमिश्नरी के समय इस प्रणाली को विधिवत कानूनी आधार मिला था। वर्तमान समय में आधुनिक अपराधों की जटिलता, नशा तस्करी और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से राजस्व पुलिस क्षेत्रों को नियमित सिविल पुलिस के अधिकार क्षेत्र में हस्तांतरित किया जा रहा है।

केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं सीमावर्ती सुरक्षा चुनौतियाँ

राज्य की छह सौ किलोमीटर से अधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। उत्तर में तिब्बत चीन से सटी सीमा पर अत्यंत विषम जलवायु, उच्च हिमालयी दर्रों तथा भारी बर्फबारी के बीच भारत-तिब्बत सीमा पुलिस पूरी चौकसी से तैनात है। पूर्व में शारदा और काली नदी के सहारे नेपाल से लगने वाली खुली सीमा पर तस्करी, जाली नोटों के प्रवाह तथा अवांछित तत्वों की निगरानी हेतु सशस्त्र सीमा बल मुस्तैद रहता है। सेना की मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ में होते हुए भी उत्तराखंड के लैंसडाउन, रानीखेत, चकराता, अल्मोड़ा तथा देहरादून में प्रमुख सैन्य छावनियाँ और रेजीमेंटल सेंटर स्थित हैं जो राष्ट्रीय रक्षा में अग्रणी हैं।

साइबर सुरक्षा, एसटीएफ एवं वन्यजीव अपराध नियंत्रण

डिजिटल युग में वित्तीय धोखाधड़ी तथा ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम हेतु देहरादून तथा कुमाऊँ के रुद्रपुर में अत्याधुनिक साइबर पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा संगठित अपराधियों के सफाए हेतु स्पेशल टास्क फोर्स कार्य करती है। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जैसे समृद्ध वन क्षेत्रों में अवैध शिकार तथा वन्यजीव तस्करी को रोकने हेतु वन विभाग एवं पुलिस के संयुक्त समन्वय से विशेष वन्यजीव अपराध प्रकोष्ठ संचालित हैं जो जैव विविधता की रक्षा करते हैं।