उत्तराखंड की राजव्यवस्था एवं प्रशासन: राज्य गठन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और जिला प्रशासन

उत्तराखंड राज्य का गठन एवं संवैधानिक विकास

देवभूमि उत्तराखंड का भारतीय संघ के सत्तावीसवें राज्य के रूप में गठन नौ नवंबर सन दो हजार को हुआ था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन दो हजार के अंतर्गत हिमालयी पर्वतीय जनपदों को मिलाकर इस नए राज्य की स्थापना की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य लंबे संघर्ष के बाद पर्वतीय अंचल की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और विकास को गति देना था। उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के अनुरूप संचालित होती है, जिसमें राज्य की विधायिका एकसदनिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्य के गठन की तिथियों, प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, विधानसभा सीटों के परिसीमन, प्रशासनिक मंडलों और जिला प्रशासन की संरचना से संबंधित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं।

राज्य की विधायिका: उत्तराखंड विधानसभा एवं निर्वाचन क्षेत्र

उत्तराखंड की विधि निर्माण संस्था विधानसभा देहरादून में स्थित है। राज्य में विधानसभा की कुल सत्तर निर्वाचित सीटें हैं, जिनमें से तेरह सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा दो सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इन दो सीटों में देहरादून जनपद की चकराता विधानसभा सीट और ऊधमसिंह नगर जनपद की नानकमत्ता विधानसभा सीट सम्मिलित हैं। परिसीमन के पश्चात वर्तमान में हरिद्वार जनपद में सबसे अधिक ग्यारह विधानसभा सीटें हैं, जबकि बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग जनपदों में सबसे कम दो-दो विधानसभा सीटें हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु एक सदस्य मनोनीत किए जाने का प्रावधान था, जिसे संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया है। राज्य से लोकसभा के पांच तथा राज्यसभा के तीन सदस्य निर्वाचित होते हैं।

कार्यपालिका एवं प्रशासनिक संरचना: राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन

राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य के शासन संचालन की वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तराखंड को दो मंडलों—गढ़वाल मंडल और कुमाऊँ मंडल में विभाजित किया गया है, जिनके मुख्यालय क्रमशः पौड़ी और नैनीताल में स्थित हैं। इन मंडलों के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु मंडलायुक्त नियुक्त होते हैं। वर्तमान में राज्य में कुल तेरह जिले हैं, जिनका जिला प्रशासन जिलाधिकारी के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था, भू-राजस्व और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से संचालित होता है। राज्य सचिवालय देहरादून में स्थित है, जिसका प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है।

उत्तराखंड की प्रशासनिक एवं राजनीतिक संरचना का परीक्षोपयोगी विवरण