उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास, पृष्ठभूमि और महत्व

उत्तराखंड राज्य आंदोलन की पृष्ठभूमि

उत्तराखंड राज्य आंदोलन केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता के विरुद्ध दशकों तक चला जन संघर्ष था। स्वतंत्रता के बाद पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना रहा, लेकिन विकास की सभी योजनाएं मैदानी क्षेत्रों तक सीमित रहीं। पहाड़ के गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार की भारी कमी थी, जिसके कारण पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा था। इसी उपेक्षा ने पृथक राज्य की भावना को जन्म दिया।

भौगोलिक और आर्थिक उपेक्षा

उत्तर प्रदेश के मैदानी प्रशासन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं कभी प्राथमिकता नहीं रहीं। जंगल, जल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार समाप्त किए जा रहे थे। चिपको आंदोलन और नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि पहाड़ की जनता अपने हक के लिए संगठित हो रही है। सरकारी नौकरियों में पहाड़ के युवाओं की भागीदारी बहुत कम थी और राजधानी लखनऊ से प्रशासनिक दूरी के कारण विकास कार्य समय पर नहीं पहुंचते थे।

उत्तराखंड क्रांति दल का गठन

पृथक राज्य की मांग को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए जुलाई 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था। मसूरी में हुई एक बैठक में कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र संघ और गढ़वाल के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस दल की नींव रखी थी। इस दल का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए अलग राज्य बनाना था। इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह ऐरी, दिवाकर भट्ट जैसे नेताओं ने इस दल को जन-जन तक पहुंचाया और गांव-गांव में राज्य आंदोलन की अलख जगाई।

पृथक राज्य की मांग और 1994 का ऐतिहासिक आंदोलन

1994 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंडल आयोग के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने और पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसे लागू करने के निर्णय ने आंदोलन को आग की तरह फैला दिया था। पहाड़ में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए स्थानीय युवाओं को लगा कि इससे पहाड़ के युवाओं के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। इसके विरोध में छात्र, महिलाएं, पूर्व सैनिक और कर्मचारी सभी सड़कों पर उतर आए थे। स्कूल, कॉलेज और बाजार महीनों तक बंद रहे थे।

राज्य आंदोलन के प्रमुख केंद्र

इस आंदोलन का केंद्र देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और श्रीनगर रहे थे। हर जिले में आंदोलन समितियां बनीं और लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी। महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया और कई स्थानों पर पुलिस का डटकर सामना किया। यही आंदोलन आगे चलकर मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड, खटीमा गोलीकांड और मसूरी गोलीकांड जैसी हृदय विदारक घटनाओं का कारण बना, जिसने पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड की मांग की ओर खींचा।

उत्तराखंड नामकरण और राज्य गठन की संवैधानिक प्रक्रिया

केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को संसद में पारित किया गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 09 नवंबर 2000 को उत्तरांचल भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। बाद में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। यह नाम पौराणिक ग्रंथों में वर्णित हिमालयी क्षेत्र की पहचान को दर्शाता है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसक और लोकतांत्रिक संघर्ष से बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है।